भारत २०२५ च्या अखेरपर्यंत युरियाची आयात पूर्णतः बंद करेल, असे रसायने व खतेमंत्री मनसुख मांडविया यांनी सांगितले.
मांडविया यांनी सांगितले की, युरियाच्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी सरकार अनेक पातळ्यांवर प्रयत्न करीत आहे.
नॅनो लिक्विड युरिया आणि नॅनो लिक्विड डाय-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) यांसारखी पर्यायी खते उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत.
बंद पडलेले ४ युरिया निर्मिती प्रकल्प पुन्हा सुरू करण्यात आले आहेत. ५ वा प्रकल्प सुरू करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
देशाची वार्षिक युरिया मागणी सुमारे ३५० लाख टन आहे. देशांतर्गत युरिया उत्पादनाची स्थापित क्षमता २२५ लाख टनांवरून वाढून ३१० लाख टन झाली आहे.