उरण : डिझेलच्या दराने ९० रुपयांवरून थेट १४१ रुपयांचा टप्पा गाठल्याने सात सागरी जिल्ह्यांतील मच्छीमार व्यवसाय कोलमडले असून, अनेक मच्छीमारांनी मासेमारीकडे पाठ फिरवली आहे. करमुक्त डिझेलची खरेदी-विक्री ठप्प झाल्याने मच्छीमार सहकारी संस्थांची आर्थिक स्थिती गंभीर बनली आहे.
डिझेल दरवाढीमुळे एका ट्रिपमागे ४२ हजार रुपयांपर्यंतचा अतिरिक्त खर्च वाढला आहे. त्यामुळे खर्च न परवडल्याने कोकण किनारपट्टीवरील अनेक बोटी समुद्रात न जाता किनाऱ्यावरच उभ्या आहेत. परिणामी, हजारो कामगारांचा रोजगार धोक्यात आला असून, त्यांच्या कुटुंबांवर उपासमारीचे संकट ओढवले आहे.
राज्यातील मुंबई, उपनगर, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या सात सागरी जिल्ह्यांमध्ये १३७ मच्छीमार सहकारी संस्था कार्यरत आहेत. या संस्थांमध्ये हजारो कर्मचारी काम करतात, तसेच भाऊचा धक्का, ससून डॉक आणि इतर बंदरांवर हजारो बोटी असून, प्रत्येक बोटीवर ११ ते १७कामगार कार्यरत आहेत.
"डिझेल दरवाढीमुळे मच्छीमारांचे आर्थिक गणित पूर्णपणे कोलमडले आहे. अनेक बोटी किनाऱ्यावर उभ्या असून, रोजगारावर मोठे संकट आले आहे. मच्छीमार कर्जाच्या विळख्यात अडकत आहेत," अशी माहिती महाराष्ट्र मच्छीमार मर्यादित सहकारी संस्थेचे व्यवस्थापकीय संचालक संदीप एस. बारी यांनी दिली.
पावसाळी मासेमारी बंदीचा कालावधी अवघ्या ४५ दिवसांवर आला असताना, वाढलेल्या खर्चामुळे खोल समुद्रातील किमान तीन ट्रिपना मच्छीमारांना मुकावे लागणार आहे. त्यामुळे हंगाम सुरू होण्यापूर्वीच व्यवसाय ठप्प होण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे. आर्थिक तोटा आणि कर्जबाजारीपणामुळे मच्छीमार मोठ्या संकटात सापडले आहेत, अशी माहिती रायगड मच्छीमार सहकारी संस्थेचे संचालक राजेंद्र गावडे यांनी दिली.
बल्क कन्झ्युमर' वर्गवारी रद्द करा
दरम्यान, डिझेलवर कायमस्वरूपी अनुदान देणे, 'बल्क कन्झ्युमर' वर्गवारी रद्द करून सवलतीच्या दरात इंधन उपलब्ध करून देणे, तसेच वाढलेल्या खर्चाची भरपाई देण्याची मागणी मच्छीमार संघटनांनी केली आहे.
मदतीचे पॅकेज द्यावे
"मच्छीमार संघटनांना केंद्र व राज्य सरकारने तातडीने आर्थिक मदतीचे पॅकेज जाहीर करावे," अशी मागणी करंजा मच्छीमार सहकारी संस्थेचे अध्यक्ष प्रदीप नाखवा यांनी केली.