शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारकडून विविध प्रकारच्या योजना आखल्या जातात, सवलती दिल्या जातात, त्यानुसार मच्छीमारांसाठीही सवलतीच्या योजना सरकारकडून जाहीर होतील, असे अपेक्षित धरले जात आहे.
देशाला मोठचा प्रमाणात परकीय चलन मिळवून देणारा मासेमारी व्यवसाय गेली काही वर्षे समस्यांच्या गर्तेत आहे. मात्र त्यासाठी सरकारकडून कोणत्याही उपाययोजना राबवल्या जात नव्हत्या. आता त्यात बदल होण्याची अपेक्षा आहे.
मंगळवारी राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये मासेमारीलाही कृषी क्षेत्रासारखाच दर्जा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
त्यामुळे मत्स्यव्यवसाय आणि या क्षेत्रातील हजारो मच्छीमारांनाही पायाभूत सुविधा आणि सवलतींचा लाभ होणार आहे. त्यामुळे मच्छीमारांमधून या निर्णयाचे स्वागत केले जात आहे.
तीन मोठी बंदरेरत्नागिरी जिल्ह्यात ३,१४७ मासेमारी नौका असून, हजारो कुटुंबे त्यावर आधारित व्यवसाय करत आहेत. जिल्ह्यात मिरकरवाडा (रत्नागिरी), साखरी नाटे (राजापूर) आणि हर्णे (दापोली) ही तीन मोठी मासेमारी बंदरे आहेत. याखेरीज अनेक छोटी बंदरेही मासेमारीसाठी प्रसिद्ध आहेत.
कर्जमाफीसारखी योजना मासेमारीसाठीही हवीकृषी क्षेत्रात नुकसान झाल्यानंतर शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली जाते. मासेमारी क्षेत्रातही अशी स्थिती अनेकदा येते. मत्स्य दुष्काळ हीदेखील अलीकडची मोठी समस्या आहे. अनेकदा खलाशांचे पगार देणे, डिझेल भरण्याइतकेही उत्पन्न मच्छीमारांना मिळत नाही. मत्स्य व्यवसायाला कृषी क्षेत्रासारखा दर्जा मिळाल्यास कर्जमाफीसारखी योजना राबवली जाईल, अशी मच्छीमारांना अपेक्षा आहे.
पायाभूत सुविधा मिळतील- कृषी क्षेत्राला पणन, बाजार समित्या यासारख्या विविध माध्यमांतून पायाभूत सुविधा मिळतात. शेतमालाला निश्चित भाव, कृषी उत्पादनांसाठी शासकीय कोल्ड स्टोअरेज यासारख्या सुविधा आहेत.- तशाच सुविधा मत्स्य क्षेत्रातही उपलब्ध होणे आवश्यक आहे. कधी मासळी मोठ्या प्रमाणात सापडली, तर त्याला दर मिळत नाही. अशावेळी कोल्ड स्टोअरेज असेल, तर कमी किमतीत मासे विकावे लागणार नाहीत
मत्स्य व्यवसाय क्षेत्रामुळे देशाला मोठ्या प्रमाणात परकीय चलन मिळते. मात्र गेल्या काही वर्षात समस्या वाढल्या आहेत. आता मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयामुळे या समस्या सुटतील, पायाभूत सुविधा उपलब्ध होऊन मच्छीमारांना दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा आहे. - नजीर वाडकर, इम्रान सोलकर (मच्छीमार नेते)