कुक्कुटपालन, डेअरी व शेळीपालन व्यवसायाच्या वीज बिलात होणार आता बचत; कसा घ्याल फायदा?

कुक्कुटपालन आणि इतर पशुसंवर्धन प्रकल्पांसाठी सोलर पंप व इतर सौर ऊर्जा संच उभारण्यासाठी सुद्धा कृषी व्यवसायाप्रमाणेच अनुदान आणि सवलत दिली जाणार आहे.

पशुपालन व्यवसायाला आता 'कृषी'चा दर्जा देण्यात आला असून, यामुळे हजारो पशुपालकांना आता व्यावसायिक दराऐवजी सवलतीच्या कृषी दराने वीज उपलब्ध होणार आहे.

या निर्णयामुळे उत्पादन खर्च कमी होऊन ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. पशुपालकांसाठी राज्य सरकारने हा एक अत्यंत दिलासादायक निर्णय घेतला आहे.

संबंधित पशुसंवर्धनाशी व्यवसायांसाठी आतापर्यंत 'कृषी इतर' या वर्गवारीनुसार वीज बिल आकारले जात होते; मात्र आता ही आकारणी थेट कृषी वर्गवारीप्रमाणे केली जाईल.

तसेच, कुक्कुटपालन आणि इतर पशुसंवर्धन प्रकल्पांसाठी सोलर पंप व इतर सौर ऊर्जा संच उभारण्यासाठी सुद्धा कृषी व्यवसायाप्रमाणेच अनुदान आणि सवलत दिली जाणार आहे.

या निर्णयामुळे केवळ वीज बिलातच बचत होणार नाही, तर कृषी व्यवसायाप्रमाणेच पशुपालन व्यवसायाला सुद्धा बँकांकडून मिळणाऱ्या कर्जावरील सवलत व्याजदरात मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

अर्ज कसा करावा?◼️ नवीन पशुपालकांनी वीज मीटर जोडणीसाठी महावितरणच्या संबंधित उपअभियंता कार्यालयात ऑनलाईन किंवा ऑफलाईन पद्धतीने अर्ज करावा.◼️ अर्जाची एक प्रत संबंधित तालुक्याच्या साहाय्यक आयुक्त (पशुसंवर्धन) कार्यालयात जमा करणे आवश्यक आहे.◼️ तालुका स्तरावर साहाय्यक आयुक्त व महावितरणचे उपअभियंता, तर जिल्हा स्तरावर जिल्हा उपायुक्त कार्यालय व महावितरणचे कार्यकारी अभियंता समन्वय पाहतील.

पात्रतेसाठी अटी काय?◼️ पशुपालकांनी जिल्हा उपायुक्तांकडे नोंदणी करणे बंधनकारक आहे.◼️ पशुधनाची एनडीएलएम (भारत पशुधन) पोर्टलवर नोंदणी असणे आवश्यक.◼️ पशुपालन प्रकल्पासाठी स्वतंत्र वीज मीटर असावे.◼️ अवसायनातील (बंद पडलेल्या) सहकारी संस्था किंवा प्रकल्प या सवलतीस पात्र ठरणार नाहीत.

या योजनेचा लाभ कोणाला मिळणार?◼️ कुक्कुटपालन : २५ हजार किंवा त्यापेक्षा कमी मांसल पक्षी/५० हजार किंवा त्यापेक्षा कमी अंडी उत्पादक पक्षी.◼️ हॅचरी युनिट : ४५ हजार किंवा त्यापेक्षा कमी क्षमता.◼️ दुग्ध व्यवसाय : १०० किंवा त्यापेक्षा कमी दुभत्या जनावरांचा गोठा.◼️ शेळी-मेंढी पालन : ५०० किंवा त्यापेक्षा कमी मेंढी/शेळी असलेला गोठा.◼️ वराह पालन : २०० किंवा त्यापेक्षा कमी वराह.

अधिक वाचा: अमेरिकेच्या कॉर्पोरेट शेतीपुढे भारतीय शेतकरी तग धरणार का? आपल्या शेती क्षेत्रावर कसा होईल परिणाम?