कोल्हापूर : राज्य शासनाने जिल्हा दुग्ध विकास अधिकारी विभागाचे कामकाज पशुसंवर्धन विभागाच्या माध्यमातून चालू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. पशुसंवर्धन व दुग्ध विभागाचे प्रमुख म्हणून जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त म्हणून काम पाहणार असून त्यांचे नियंत्रण जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे राहणार आहे.
मात्र, दूध संस्थांची नोंदणीसह इतर कामकाज पूर्वीप्रमाणेच सहायक निबंधक (दुग्ध) यांच्याकडेच राहणार असून त्यांच्या अधिकारात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. राज्याचे दुग्ध विभागाचे सचिव तुकाराम मुंडे यांनी पदभार स्वीकारल्यापासून अनेक गोष्टीत बदल करण्याचा धडाका लावला आहे.
कमी दूध संकलन असलेल्या संस्थांवर कारवाईची मोहीम मध्यंतरी सुरू केली होती. राज्य शासनाच्या दुग्ध विभागाच्या वतीने प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हा दुग्धविकास अधिकारीपद होते. त्यांच्या नियंत्रणाखाली सहायक निबंधक (दुग्ध) यांचे कामकाज सुरू आहे.
मात्र, जिल्हा दुग्धविकास अधिकारी हे पद रद्द करत जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्तांच्या माध्यमातून कामकाज सुरू राहणार आहे. याबाबत, मंत्रिमंडळात निर्णय झाला असला तरी अद्याप अध्यादेश काढलेला नाही. पशुसंवर्धन व दुग्ध विभाग राज्य शासनाकडेच राहणार असून त्याचे जिल्हास्तरावर नियंत्रण फक्त जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी करणार आहेत.
दुग्ध विभागाचे अधिकार कायम राहणार असून त्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचा हस्तक्षेप होणार नाही. त्यामुळे दूध संस्थांची नोंदणीसह इतर कामकाज सहायक निबंधक (दुग्ध) यांच्यामार्फतच होणार असून कार्यालयही आहे तिथेच राहिल.