सतीश सांगळेराज्यात गतवर्षी एप्रिल महिन्यात दुधाला प्रति लिटर ३८ रूपये भाव होता. यावर्षी तो तब्बल १३ रूपये कमी होऊन २५ रूपये झाला आहे. पशुखाद्यांच्या वाढलेल्या किमती व कमी झालेले दर यामुळे दूध उत्पादक शेतकरी अडचणीत आला आहे. दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचे आर्थिक शोषण हे गावातील संकलन केंद्रांपासून सहकारी तसेच खासगी तत्त्वावरील दूध संघांपर्यंत केले जाते.
राज्यात दररोज सुमारे दोन कोटी लिटर दुधाचे संकलन केले जाते. या दूध उद्योगाची रोजची उलाढाल सुमारे १०० कोटींच्या घरात आहे. दूध उत्पादक शेतकऱ्यांची संख्या १ कोटीच्या घरात आहे. राज्यातील सध्याचे दूध व्यवसायाचे चित्र पाहिले तर राज्यात साधारण ८० सहकारी व २५० पेक्षा जास्त खासगी दूध संघांच्या माध्यमातून दूध संकलन होते. ७५ टक्के दूध हे खासगी प्रकल्पांकडून व २५ टक्के संकलन सहकारी संघाकडून होते.
राज्य सरकारने एप्रिल-२०२३ मध्ये दुधाला किमान दर ३८ रुपये प्रति लिटर देण्याचे आश्वासित केले. त्यानंतर ऑगस्ट महिन्यात प्रति लिटर ३४ रुपये दर निश्चित केला. सप्टेंबर महिन्यापासून दुधाच्या दरात सतत घसरण होऊन डिसेंबरमध्ये अनुदानाच्या माध्यमातून हा दर ३० रुपयांवर आणण्यात आला.
दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति लिटर पाच रुपये अनुदान योजनेला अत्यल्प प्रतिसाद मिळाल्यानंतर राज्य सरकारने खरेदी दराचा निर्णय बदलला. २७ रुपये प्रति लिटर असलेला खरेदी दर २५ रुपयांवर आणण्यात आला आहे. मात्र, या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना मोठा तोटाच झाला आहे. ही बाब घातक असल्याची प्रतिक्रिया शेतकऱ्यांमधून व्यक्त होत आहे.
राज्यात सत्तर टक्के दूध ग्राहकांना पाऊचमधून विकले जाते. यामध्ये तीस टक्के दुधाची पावडर, बटर होते, दररोज ६०० टन दूध पावडर व ३०० टन बटर तयार होते तर तीस लाख गाय, म्हशींच्या दुधाची थेट ग्राहकांना विक्री होते.
दूध उत्पादनात महाराष्ट्र ७ व्या स्थानीसंकलन केंद्रामध्ये वजन काट्यावरील होणारी काटामारी तसेच मिल्किंग मशीनमध्ये अंतर्गत छेडछाड करून दुधाचे फॅट्स तसेच एसएनएफमध्ये होणारी काटछाट या सर्व बाबी गोठ्यातील शेणा-मुतामध्ये आयुष्य घालविणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या माथी मारल्या जात आहेत. गेल्या काही महिन्यांपासून पशुखाद्यांच्या दरात मोठी वाढ झाली आहे आणि दुधाचे दर घसरले. त्यामुळे दूध उत्पादक शेतकरी देशोधडीला लागायची वेळ आली आहे. दूध उत्पादनात आघाडीवर असलेला महाराष्ट्र आता सातव्या क्रमांकावर घसरला आहे.