पशुपालकांनी व्यवसायासाठी घेतलेल्या कर्जावर राज्य शासनाचा दिलासादायक निर्णय, काय आहे निर्णय 

Agriculture News : या योजनेचा लाभ हा शासन निर्णय निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून घेण्यात आलेल्या कर्जास लागू राहील.

Agriculture News :   पशुपालन व्यवसायास "कृषी समकक्ष दर्जा" लागू करण्यात आल्याने किसान क्रेडिट कार्ड धारकानी राष्ट्रीयकृत बँका, खाजगी बँका, ग्रामीण बँका, राज्य सहकारी बँक व जिल्हा सहकारी बँक यांचेमार्फत पशुपालकांनी घेतलेल्या अल्पमुदतीचे कर्जावर ४ टक्के व्याज दर सवलत देण्यासाठी खालीलप्रमाणे कार्यपध्दती विहीत करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे.

अ) पात्रता१) प्रकल्प धारकाने केंद्र/राज्य शासन/जिल्हा परिषदेच्या कोणत्याही अनुदान योजनेचा लाभघेतलेला नसावा.२) पशुपालन प्रकल्पांमधील सर्व पशुधनाची एनडीएलएम (भारत पशुधन) पोर्टलवर नोंदणी आवश्यक आहे.३) व्याज परतावा सवलत पुढीलप्रमाणे कमाल पशुधन संख्या असलेल्या पशुपालकांनाच अनुज्ञेय राहिल.

• अ) २५ हजार मांसल कुक्कुट पक्षी / ५० हजार किंवा त्यापेक्षा कमी अंडी उत्पादक कुक्कुट पक्षी
• ब) ४५ हजार किंवा त्यापेक्षा कमी क्षमतेच्या हॅचरी युनिट
• क) १०० किंवा त्यापेक्षा कमी दुधाळ जनावरांचा गोठा
• ड) ५०० किंवा त्यापेक्षा कमी मेंढी / शेळी गोठा
• इ) २०० किंवा त्यापेक्षा कमी वराह

४) पशुपालकांनी घेतलेल्या कर्जाची परतफेड कर्ज उचल केलेल्या तारखेपासून एक वर्षाच्या आत संपूर्ण कर्ज परतफेड करणे आवश्यक राहील.५) सदर योजनेच्या निकषाप्रमाणे तसेच, त्यामध्ये वेळोवेळी होणाऱ्या बदलास अनुसरुन आवश्यक त्या बाबींची पूर्तता करणे लाभार्थ्यांस बंधनकारक असेल.

४ टक्के व्याज दर सवलत योजनेची अंमलबजावणी करताना येणाऱ्या अडचणी सोडविण्याकरिता जिल्हा उपनिबंधक / सहायक निबंधक यांचेशी समन्वय साधून, जिल्ह्यातील पशुपालकांना अल्प मुदतीचे कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी उपायुक्त (पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय) संबधित जिल्हा हे समन्वयक म्हणून काम पाहतील .

पशुपालकांना देण्यात येणाऱ्या व्याज परतावा सवलत देण्याकरिता निधी उपलब्ध करुन देण्याची व त्यासाठी स्वतंत्र लेखाशीर्ष उघडण्याची कार्यवाही सहकार विभागाने करावी. या योजनेचा लाभ हा शासन निर्णय निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून घेण्यात आलेल्या कर्जास लागू राहील.

 

दुग्ध उत्पादकांना बाजारपेठ, तर सहकारी संस्थांकडून खरेदी, केंद्र सरकारकडून नवे पाऊल