नंदुरबार : राज्य शासनाने गायीला (Cow) राजमाताचा दर्जा दिला आहे. देशी गायींसाठी ५० रुपये प्रतिदिन अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. विशेष म्हणजे, शहरात गायींना कुरण उपलब्ध नसल्याने गोशाळांना गायीच्या चाऱ्याची व्यवस्था करावी लागते.
हा चारा ५० रुपयांमध्ये शक्य नसल्याचे गोशाळा (Goshala) चालकांचे म्हणणे आहे. गायीला ५० रुपये अनुदान देण्याच्या निर्णयाचे कौतुक झाले; परंतु अनुदान वाढीची मागणी आहे. शासनाने अनुदान उपलब्ध करून दिल्याने भार काहीसा कमी झाला आहे.
अशा आहेत गोशाळाजिल्ह्यातील तालुक्याच्या ठिकाणांसह ग्रामीण भागात सेवाभावी संस्था आणि व्यक्तींकडून गोशाळा चालविण्यात येतात. याठिकाणी पोलिसांकडून ताब्यात घेतलेल्या बेवारस गायींचा सांभाळ करण्यात येतो.
देशी गायींसाठीच अनुदानराज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्यातील गोशाळांना देशी वंशाच्या गायीसाठी प्रति गाय-प्रतिदिन ५० रुपये अनुदानाचा निर्णय घेतला आहे. धडगाव, अक्कलकुवा, तळोदा, शहादा या चार तालुक्यात देशी गायींची संख्या जास्त आहे.
गोशाळेत १५ टक्के देशी गायीनंदुरबार शहर आणि परिसरात असलेल्या गोशाळांमध्ये देशी गायींची संख्या अधिक आहे. इतर भागातही देशी गायींची संख्या आहे. ग्रामीण भागात चारा मिळत नसल्याने किंवा अवैधरीत्या कत्तलौसाठी जात असताना पोलिसांकडून ताब्यात घेण्यात आल्या.
गोमातेला राजमाताचा दर्जा देऊन संरक्षणाचा मार्ग मोकळाइतर गायी या क्रॉस ब्रीड असल्याने त्यांना योजनेचा फायदा मिळणार नाही. गोवंशीय जनावरांसाठी अनुदान द्यायला हवे होते. गोमातेला राजमाताचा दर्जा देऊन संरक्षणाचा मार्ग मोकळा केला असल्याचे पशुसंवर्धन विभागाकडून कळविण्यात आले आहे. गायीचे वजन लक्षात घेता तिला दररोज १५ ते २० किलो आहार लागतो.
गावात गायींना कुरण उपलब्ध असते; पण शहरातील गार्थीचा चारा विकतच घ्यावा लागतो. तो ५० रुपयांमध्ये शक्य नाही. पहिल्यांदा सरकारने असा निर्णय घेतल्याने गोशाळा किंवा शेतकऱ्यांना एक आर्थिक साहाय्य मिळाले आहे.