दुग्ध व्यवसायाच्या दृष्टीने भरपूर संधी असतानाही नियोजनशून्यता, अंमलबजावणीचा अभाव आणि दुर्लक्षित धोरणांमुळे बुलढाणा जिल्हा आजही दूध उत्पादनाच्या स्पर्धेत मागे आहे. राज्य सरकार आणि नाबार्डच्या धोरणांत 'दुग्ध विकास' हा महत्त्वाचा घटक असतानाही प्रत्यक्षात जिल्ह्यातील चित्र विपरीत आहे.
नाबार्डच्या '२०२५-२६ संभाव्य दृष्टीकोन योजने' नुसार, बुलढाणा जिल्ह्यातील दरडोई प्रतिदिन दूध उपलब्धता केवळ १९५ ग्रॅम इतकी आहे. ही आकडेवारी राज्याच्या सरासरीपेक्षा (३४७ ग्रॅम) खूपच कमी आणि चिंताजनक आहे. लहान बालकांच्या पोषणाच्या दृष्टीने ही स्थिती गंभीर मानली जात आहे.
जिल्ह्यात १३ टक्के लोकसंख्या बालकांची असून, त्यांना नियमित दर्जेदार दूध मिळण्याची गरज अधिक आहे. गायी ४.५९ लाख, म्हशी १.३४ लाख, शेळ्या - ५.२१ लाख आणि मेंढ्या ३.६४ लाख हे संख्याशास्त्रीय चित्र स्पष्टपणे सांगते की, जिल्हा दुग्ध व्यवसायात क्रांती करू शकतो. मात्र, ५८० पैकी ५३० संस्था अवसायानात गेल्या आहेत.
पायाभूत सुविधांची कागदोपत्रीच भर
जिल्ह्यातील पायाभूत सुविधा पाहता व्हेटरिनरी पॉलीक्लिनिक फक्त १ आहे. मोबाईल व्हेटरिनरी क्लिनिक १० आणि कृत्रिम रेतन केंद्रांची संख्या १२९ असूनसुद्धा त्यांच्या परिणामकारकतेवर प्रश्नचिन्ह आहे.
वर्षनिहाय पतपुरवठा
२०२१-२२ : ₹१६.११ कोटी२०२२-२३ : ₹१५.१४ कोटी२०२३-२४ : ₹२५.६६ कोटी
पतपुरवठा वाढत असला, तरी योजनाशून्यता कायम
दुग्ध व्यवसायासाठी जिल्ह्यात अलिकडील काळात कोट्यवधींचा निधी उपलब्ध केला गेला, पण त्याचा योग्य पद्धतीने कितपत वापर झाला हा ही संशोधनाचा विषय आहे.
महिलांचा सहभाग व स्थानिक संस्था
• महिला बचत गट आणि शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या माध्यमातून दूध प्रक्रियेस चालना दिली जाऊ शकते.
• 'व्हॅल्यू चेन'ची निर्मिती, दुग्धोत्पादनावर आधारित लघुउद्योग आणि स्थानिक ब्रँड उभारण्यासाठी धोरणात्मक प्रयत्नांची नितांत गरज आहे.
• बुलढाणा जिल्ह्यात दुग्ध व्यवसाय विकासासाठी संधी असून धोरण, अंमलबजावणी, संस्था बळकट करणे आणि स्थानिक शेतकऱ्यांचा विश्वास संपादन करणे अत्यावश्यक आहे.
• 'दूध आहे पण धार नाही', अशी परिस्थिती बदलून 'दुधात साखर' मिसळायची वेळ आता आली आहे!
हेही वाचा : पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विभागांचे एकत्रीकरण झाले पण अंमलबजावणी संथ!