सोयाबीन या पिकात शेतकऱ्याला आर्थिक आधार देऊन शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्याची क्षमता आहे. त्यामुळे सोयाबीनचा सर्वसामावेशक वापर करण्याच्या अनुषंगाने धोरण ठरविण्यात येईल. तसेच छत्तीसगडच्या धर्तीवर सोया मिल्क सर्व विभागांच्या पोषण आहारात घेण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील, अशी ग्वाही कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिली.
सोयाबीन उत्पादक शेतकरी आणि प्रक्रियादारांची गोलमेज परिषद कृषीमंत्री मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह येथे झाली. त्यावेळी ते बोलत होते.
यावेळी कृषी विभागाचे अपर मुख्य सचिव अनुपकुमार, महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूट फॉर ट्रान्सफॉर्मेशन (MITRA) चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी, कृषी आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम, नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाचे प्रकल्प व्यवस्थापक परिमल सिंह, बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन (स्मार्ट) प्रकल्प संचालक डॉ. हेमंत वसेकर आणि सोयाबीन प्रक्रियादारांचे प्रतिनिधी फूड चेनच्या चिन्मयी देऊळगावकर, चेतन भक्कड, अमोल धवन उपस्थित होते.
मुंडे म्हणाले, राज्यातील सोयाबीन हे मुख्य पीक असून त्यापासून माफक दरात खाद्य तेल व प्रथिने उपलब्ध होतात. मराठवाडा आणि विदर्भातील जिल्ह्यांना स्मार्ट प्रकल्पांतर्गत सीबीओ निवडीचे लक्षांक शिथिल केलेले आहे.
सोयाबीन प्रक्रिया पदार्थाला मिळणार जागतिक बाजारपेठ
या विभागातील जिल्ह्यांमधून शेतकरी उत्पादक कंपन्याचे सोयाबीन प्रक्रिया- सोयाबीन दूध, सोयाबीन टोफू, इत्यादीचे प्रस्ताव सादर केल्यास प्रकल्पाच्या निकषाप्रमाणे मान्यता देण्यात येईल. सद्य:स्थितीत सोयाबीन दूध- दही- टोफू उत्पादन युनिट 100 किलो प्रती तास या मशनरीचे मापदंड 30 लाख रुपये आहे. सोयाबीन पिकाच्या प्रक्रिया केलेल्या पदार्थाला स्थानिक तसेच जागतिक बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न केला जाईल.
यावेळी या गोलमेज परिषदेमध्ये सोयामिल्क छत्तीसगडच्या धर्तीवर सर्व विभागांच्या पोषण आहारात घ्यावे, पॅकेजिंग कॉस्ट मोठी आहे. त्यामुळे प्लास्टिक पाऊच आणि नियमित पुरवठा सुरु केला पाहिजे, जीएसटी 12 टक्के आहे त्याचा विचार व्हावा, अंडी, दूध जसे पोषक आहे तसेच सोयाबीन पोषक तत्वानी भरपूर असल्यामुळे त्याचे मार्केटिंग व्हावे, सोशल मीडिया प्रचारक, आहारातज्ञ यांच्या मार्फत प्रसार व्हावा, आदी विषयांवर चर्चा झाली.