शेतीसाठीचा खर्च कमी व्हावा तसेच अधिकाधिक उत्पादन मिळावे म्हणून जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाच्या वतीने विविध योजना, उपक्रम राबविण्यात येतात. त्याचा लातूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना लाभ होत आहे. त्यामुळे शेतकरी नवनवीन तंत्रज्ञान वापरून आपली उन्नती साधण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.
यंदा लातूर जिल्हा परिषदेच्या सेस फंडातून कडबाकुट्टी सयंत्र, स्लरी फिल्टर, बीज प्रक्रिया ड्रम, सोयाबीन टोकन यंत्र हे जवळपास ५० टक्के अनुदानावर देण्यात येणार आहे. तसेच रब्बी हंगामातील हरभरा पिकासाठी जिवाणू संवर्धक संघ, तुरीवरील मररोग नियंत्रणासाठी बायोमिक्सचा शंभर टक्के अनुदानावर पुरवठा करण्यात येणार आहे. त्याच्या लाभासाठी प्रस्ताव दाखल करण्याचे आवाहन जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त सीईओ अस्लम तडवी, प्रभारी कृषी विकास अधिकारी मिलिंद बिडबाग यांनी केले आहे.
अनुदानावर हे मिळणार साहित्य... ५० टक्के अनुदानावर कडबाकुट्टी, स्लरी फिल्टर, बीज प्रक्रिया ड्रम, सोयाबीन टोकन सयंत्र तर शंभर टक्के अनुदानावर रब्बी हरभरा पिकासाठी जिवाणू संवर्धक संघ, तूर मररोग नियंत्रणासाठी बायोमिक्सचा पुरवठा करण्यात येणार आहे.
ही कागदपत्रे आवश्यक...शेती अवजारांच्या लाभासाठी शेतकऱ्याचा अर्ज, ७/१२, ८ अ उतारा, आधारकार्ड, बँक पासबुकच्या पहिल्या पानाची झेरॉक्स, लाभार्थी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातीचा असल्यास जातीचे प्रमाणत्र, दिव्यांग असल्यास प्रमाणपत्र आवश्यक आहे.
३१ जुलैपर्यंत करा अर्ज...योजनेच्या लाभासाठी अर्ज व आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करुन पंचायत समितीकडे ३१ जुलैपर्यंत प्रस्ताव दाखल करावा. त्यानंतर लॉटरी पद्धतीने शेतकऱ्यांची निवड करण्यात येणार आहे. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, अल्प अथवा अत्यल्प भूधारक, महिला शेतकऱ्यांना प्राधान्य राहणार आहे.
खुल्या बाजारातून घ्या पसंतीचे शेती साहित्य...लॉटरी निघाल्यानंतर शेतकऱ्यांनी महिनाभराच्या आत खुल्या बाजारातून अधिकृत विक्रेत्याकडून पसंतीची शेती अवजारे खरेदी करावी लागणार आहेत. त्यानंतर तपासणी करुन डीबीटी द्वारे अनुदान लाभार्थ्याच्या खात्यावर जमा करण्यात येणार आहे. हरभऱ्यासाठी जिवाणू संवर्धक संघ तूर मररोग नियंत्रणासाठी बायोमिक्स एक हेक्टरच्या मर्यादेत पंचायत समितीकडून देण्यात येणार आहे.
याेजनेचा लाभ घ्यावा...जिल्हा परिषदेच्या सेस फंडातून अनुदानावर शेती अवजारे देण्यात येणार आहेत. शेतकऱ्यांनी प्रस्ताव दाखल करुन लाभ घ्यावा. - मिलिंद बिडबाग, प्रभारी कृषी विकास अधिकारी .