राज्यातील अन्नप्रक्रिया उद्योगाला चालना देणे, शेतीमालाचे मूल्यवर्धन करणे करिता शेतकऱ्यांचे सहभागाद्वारे आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित प्रकल्प स्थापित करण्यास प्रोत्साहन देणे, उत्पादित अन्न पदार्थाच्या गुणवत्तेमध्ये वाढ व्हावी, उर्जेची बचत व्हावी यासाठीच्या प्रकल्पाच्या आधुनिकीकरणास प्रोत्साहन देणे.
या उद्दिष्टांसह राज्यामध्ये सन २०१७-१८ या आर्थिक वर्षापासून पुढील पाच वर्षासाठी मुख्यमंत्री कृषि व अन्न प्रक्रिया योजना ही १००% राज्य पुरस्कृत योजना सुरु करण्यात आली. ज्याचे अन्न प्रक्रिया धोरण-२०१७ जाहीर करण्यात आले.
त्यानंतर राज्यमध्ये अन्न प्रक्रिया योजनेअंतर्गत लघु, सुक्ष्म व मध्यम उद्योगांसाठी क्षेत्र मर्यादा विहीत करण्यात आली आहे. तसेच राज्यामध्ये सदर योजना २०२२-२३ या आर्थिक वर्षापासून पुढील ५ वर्षाकरिता म्हणजेच सन २०२६-२०२७ या आर्थिक वर्षाअखेरपर्यंत चालू ठेवण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
त्याअनुषंगाने सदर योजना सन २०२४-२५ मध्ये राबविण्याकरिता प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. यासाठी मुख्यमंत्री कृषि व अन्न प्रक्रिया योजना सन २०२४-२५ मध्ये राज्यात राबविण्याकरिता रु.७५००.०० लक्ष (रूपये पंचाहत्तर कोटी फक्त) एवढया रकमेच्या कार्यक्रमास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे.
अधिक वाचा: Young Farmer Success Story सोळा वर्षाच्या प्रणवची डाळिंब शेती; काढतोय पाऊणकोटीचे उत्पन्न