वसंतरावांनी केली सुरुवात, विलासरावांचा जोर, मराठवाडा मंत्रिमंडळ बैठकीची परंपरा

By ऑनलाइन लोकमत | Published: September 16, 2023 07:06 PM2023-09-16T19:06:51+5:302023-09-16T19:25:53+5:30

मुंबईबाहेर राज्यमंत्रिमंडळाची बैठक घेण्याची ही पंरपरा वसंतराव नाईक मुख्यमंत्री असताना सुरु झाली. पण बॅरिस्टर ए. आर. अंतुले यांच्या कारकिर्दीत मराठवाड्याला खऱ्या अर्थान भरघोस मदत मिळाली.

मुंबईबाहेर राज्यमंत्रिमंडळाची बैठक घेण्याची ही पंरपरा वसंतराव नाईक मुख्यमंत्री असताना सुरु झाली. पण बॅरिस्टर ए. आर. अंतुले यांच्या कारकिर्दीत मराठवाड्याला खऱ्या अर्थान भरघोस मदत मिळाली.

तत्कालीन मुख्यमंत्री बॅ.ए.आर. अंतुले यांनी मराठवाड्यासाठी सर्वप्रथम १४ कलमी कार्यक्रम दिला. तेव्हापासून माजी मुख्यमंत्री स्व. शंकरराव चव्हाण, निलंगेकर आणि विशेषत: विलासराव देशमुख यांनी मराठवाड्याच्या राजधानीत मंत्रिमंडळ आणून बैठकांचे सत्र सुरु केले.

बैठकीच्या पूर्वसंध्येला विलासराव हे जनता विकास परिषदेचे अध्यक्ष स्व. गोविंदभाई श्रॉफ यांची खास भेट घेत असत. मराठवाड्याच्या विविध प्रश्नांवर चर्चा करून दुसऱ्या दिवशी सकारात्मक निर्णय घेत असत.

देवेंद्र फडणवीस राज्याचे मुख्यमंत्री असताना मराठवाड्यात मंत्रिमंडळ बैठक झाली होती. ४ ऑक्टोबर २०१६ ला मराठवाड्यात शेवटची मंत्रिमंडळ बैठक झाली होती.

तत्पूर्वी २००८ मध्ये विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असताना मराठवाड्यात एकदा मंत्रिमंडळाची बैठक झाली होती. म्हणजे १६ वर्षात मराठवाड्यात मंत्रिमंडळाच्या दोनच बैठका झाल्या आहेत.

फडणवीसांच्या नेतृत्त्वात ७ वर्षापूर्वी झालेल्या बैठकांमध्ये संभाजीनगर शहरासाठी पाणीपुरवठा योजनेचं आश्वासन देण्यात आलं होतं. पण, ते पूर्ण झालं नाही.

मागील बैठकीत आम्ही ३१ निर्णय घेतले होते. २०१७ मध्ये यातील १० विषय मार्गे लागले होते. तर आज घडीला यातील २३ विषय मार्गे लागली असून, ७ विषय प्रगतीपथावर असल्याचं फडणवीस म्हणाले.

नवीन योजनेनुसार मराठवाड्याला जायकवाडीचं पाणी देऊ, असं अश्वासन होतं. पण शहराला पूर्वी दोन दिवसांआड नळाला पाणी यायचं, तर आता ७ दिवसांनी पाणी येतंय.

तब्बल ७ वर्षानंतर मराठवाड्यामध्ये एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्त्वात मंत्रिमंडळाची बैठक घेण्यात आली. मराठवाडा मुक्ती संग्रामाच्या अमृत महोत्सवी वर्षाचे निमित्त आज छत्रपती संभाजीनगरमध्ये राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाली.

यावेळच्या बैठकीत एकूण ५९ हजार रुपयांच्या पॅकेजचही घोषणा करण्यात आलीय. त्यामध्ये, जलसिंचन हाच मुद्दा केंद्रस्थानी असल्याचं दिसून येतय. त्यामध्ये, १४ हजार कोटींची सुप्रमा आहे.