स्टेटस सिम्बॉलसाठी पोलीस बंदोबस्ताचा वापर

राजकारणी असो की बिल्डर, सेलीब्रिटी असो. यापैकी बहुतांश जण पोलीस संरक्षणाची गरज नसताना केवळ स्टेटस सिम्बॉलसाठी त्याचा वापर करतात. समाजात मिरविण्यासाठी, सर्वसामान्य नागरिकांवर आपला प्रभाव पडावा, यासाठी ते पोलीस बंदोबस्त घेत असतात.

- पी.के. जैन

राजकारणी असो की बिल्डर, सेलीब्रिटी असो. यापैकी बहुतांश जण पोलीस संरक्षणाची गरज नसताना केवळ स्टेटस सिम्बॉलसाठी त्याचा वापर करतात. समाजात मिरविण्यासाठी, सर्वसामान्य नागरिकांवर आपला प्रभाव पडावा, यासाठी ते पोलीस बंदोबस्त घेत असतात. त्यामुळे त्यांच्या दिमतीला पोलीस जुंपले जात असल्याने उर्वरित पोलिसांवर त्याचा अकारण ताण पडतो. अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या या पद्धतीला आळा घालण्यासाठी त्यात गुणवत्तापूर्ण बदल होण्याची नितांत गरज निर्माण झालेली आहे.
उच्च न्यायालयात दाखल असलेल्या जनहित याचिकेद्वारे या प्रश्नावर पुन्हा एकदा प्रकाश पडला असून न्यायालयाच्या निर्देशानंतर खासगी व्यक्तींना पुरवायच्या पोलीस बंदोबस्ताबाबत शासनाने ठोस निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे.
‘सद्रक्षणाय खलनिग्रहणाय’ हे ब्रीदवाक्य असलेल्या पोलिसांची मुख्य जबाबदारी ही समाजातील कायदा व सुव्यवस्था सुरळीत ठेवणे आणि गुन्हेगारी कारवायांना आळा घालणे ही आहे. मात्र पोलिसांच्या या प्रतिमेचा वापर स्वत:ची इमेज वाढवावी, समाजात आपले वेगळेपण दिसून यावे, यासाठी राजकारणी, उद्योगपती, बिल्डर आणि सेलीब्रिटी अंगरक्षक म्हणून करीत आहेत. राजकीय नेते तसेच खासगी व्यक्तींना बंदोबस्त पुरविण्याबाबत काही नियम व निकष निश्चित करण्यात आलेले आहेत. मात्र बहुतांश वेळा त्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी केली जात नसल्याचे वास्तव आहे. पोलीस संरक्षणाच्या गैरवापराबाबत राज्यकर्ते व पोलीस अधिकारी जबाबदार असून विविध दबाव, आमिषाला बळी पडून गरज नसणाºया व्यक्तींनाही संरक्षण पुरविले जात आहे. हे ‘रॅकेट’ तोडण्यासाठी त्याबाबतच्या निर्णयामध्ये पारदर्शकता आणण्याची गरज आहे. नगरसेवकांपासून ते मंत्र्यांना पुरविल्या जाणाºया संरक्षणाचा खर्च सर्वसामान्य जनतेवर पडता कामा नये, तो संबंधित राजकीय पक्षाकडून घेणेच योग्य ठरणार आहे.
त्याचप्रमाणेच बिल्डर, उद्योगपती व अन्य मंडळींना पुरविल्या जाणाºया सुरक्षा व्यवस्थेचा आढावा दर सहा महिन्यांनी घेणे आवश्यक आहे. त्यांना जर खरोखरच पोलीस संरक्षणाची गरज असल्यास बंदोबस्त कायम ठेवू शकता येईल, अन्यथा त्यांच्याकडून तो काढून घेतला पाहिजे. अनेक राजकारणी व खासगी व्यक्तींकडे ठरावीक पोलीसच वर्षानुवर्षे तैनातीला असतात. त्यातही बदल करण्याची गरज असून ठरावीक कालावधीनंतर अन्य रक्षकाची नियुक्ती केली पाहिजे. त्यासाठी संबंधित पोलिसांच्या शारीरिक व मानसिक क्षमतेचीही अर्हता तपासली गेली पाहिजे.

(लेखक हे निवृत्त पोलीस अप्पर महासंचालक व महाराष्टÑ पोलीस तक्रार प्राधिकरणाचे सदस्य आहेत. )

(शब्दांकन : जमीर काझी)