रेल्वे पुलांच्या ‘ऑडिट’ची जबाबदारी रेल्वे प्रशासनाचीच, महापौरांच्या विधानाचं उद्धव ठाकरेंकडून समर्थन 

बुलेट ट्रेनसाठी एक लाख कोटींचे कर्ज घेणाऱ्या केंद्र सरकारने आणि ३०-३५ हजार कोटींचा वाटा उचलणाऱ्या महाराष्ट्रातील सत्ताधाऱ्यांनी रेल्वेमार्गावरील पूल दुरुस्तीसाठी किंवा नवीन पूल बांधण्यासाठी ‘निधी नाही’ अशी नकारघंटा वाजवूच नये - उद्धव ठाकरे

मुंबई - अंधेरी रेल्वे स्टेशनजवळ मंगळवारी (3 जुलै) सकाळी गोखले पूल कोसळून पाच प्रवासी गंभीर जखमी झालेत. या दुर्घटनेवरुन व मुंबईकरांच्या सुरक्षिततेच्या मुद्यावरुन शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी सत्ताधारी मित्र पक्ष भाजपावर टिकास्त्र सोडले आहे. शिवाय, गोखले पुलाची देखभाल व जबाबदारीबाबत महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांनी केलेल्या विधानाचंही समर्थन केल्याचे दिसत आहे. 
''बुलेट ट्रेनसाठी एक लाख कोटींचे कर्ज घेणाऱ्या केंद्र सरकारने आणि ३०-३५ हजार कोटींचा वाटा उचलणाऱ्या महाराष्ट्रातील सत्ताधाऱ्यांनी रेल्वेमार्गावरील पूल दुरुस्तीसाठी किंवा नवीन पूल बांधण्यासाठी ‘निधी नाही’ अशी नकारघंटा वाजवूच नये. पुलांच्या ‘ऑडिट’चे अहवाल धूळ खात पडणार नाही ही खबरदारी आणि जबाबदारी रेल्वे प्रशासनाचीच आहे'', असे म्हणत उद्धव ठाकरे यांनी महापौरांच्या भूमिकेचं समर्थन केले आहे. 
शिवाय, ''रेल्वेने मुंबईतील पुलांचे लेखापरीक्षण, ऑडिट जरूर करावे. मात्र त्याहीपेक्षा मुंबईत सुरक्षेचे ‘पूल’ कधी उभारणार याचाही विचार करावा'', असा सल्लाही त्यांनी दिला आहे. 

(अंधेरी पूल दुर्घटनेला पालिकाच जबाबदार - उच्च न्यायालय)
- काय आहे आजचे सामना संपादकीय?
अंधेरी येथील पूल दुर्घटनेने मुंबईकर चाकरमान्यांच्या हालअपेष्टा आणि दैन्यावस्था पुन्हा चव्हाटय़ावर आली आहे. रेल्वे प्रशासनाने वेळोवेळी दिलेल्या आश्वासनांचीही पोलखोल झाली आहे. गेल्या वर्षी एल्फिन्स्टन पूल दुर्घटनेत २३ जणांचा हकनाक बळी गेला होता. त्यानंतर तेथील नवीन पुलाचे आणि नव्या प्लॅटफॉर्मचे काम रेल्वेने मनावर घेतले असले तरी त्यासाठी २३ जणांचा बळी जावा लागला. मंगळवारी अंधेरी येथे जो पादचारी पूल अचानक कोसळला त्याच्या गंभीर स्थितीबाबतही वर्षभरापूर्वी एका जागरूक प्रवाशाने रेल्वे प्रशासनाला सोशल मीडियावरून सूचना केली होती, असे प्रसिद्ध झाले आहे. मात्र नेहमीप्रमाणे ‘सरकारी काम आणि सहा महिने थांब’ या पद्धतीने त्याकडे दुर्लक्ष केले गेले. मध्य रेल्वेच्या परळ स्थानकावर मध्य रेल्वेच्या दोन्ही मार्गांकडील लोकल गाडय़ा एकदम आल्यावर कशी प्रचंड गर्दी होते, तेथील एकमेव पुलावर कशी जीवघेणी रेटारेटी होते याबाबतही प्रसारमाध्यमांमधून अनेक महिने येत होते, मात्र दुर्घटना होईपर्यंत रेल्वे प्रशासन ढिम्मच राहिले. कागदी घोडे इकडून तिकडे फिरत राहिले आणि अखेर गेल्या वर्षी २३ बळी गेल्यावर प्रशासनाला जाग आली. अंधेरी येथील पूल दुर्घटनेबाबतही तेच झाले. फक्त सुदैवाने त्यात जीवितहानी झाली नाही. हा पूल मंगळवारी पहाटे कोसळला. त्यामुळे तेथे गर्दी नव्हती. तेथून लोकल अथवा मेल-एक्प्रेस जात नव्हती. हे प्रवाशांचे तसेच रेल्वे प्रशासनाचेही भाग्यच. 
प्रसंगावधान राखून लोकल वेळीच थांबविणारे मोटरमन चंद्रशेखर सावंत यांना रेल्वे प्रशासनाने पाच लाख रुपयांचे बक्षीस देऊन गौरविले हे चांगलेच झाले. पण वर्षभर या पुलाच्या गंभीर स्थितीकडे सूचना मिळूनही दुर्लक्ष करणाऱ्या प्रशासनातील ढुढ्ढाचार्यांवर कोणती कारवाई होणार आहे? नेहमीप्रमाणे रेल्वेमंत्र्यांनी या दुर्घटनेच्या चौकशीचे तसेच मुंबईतील रेल्वे मार्गांवरील ४४५ पादचारी पुलांचे ‘ऑडिट’ करण्याचे आदेश आता दिले आहेत. असेच आदेश एल्फिन्स्टन दुर्घटनेनंतरही दिले होते. त्यांचे पुढे काय झाले? अंधेरीच्या पादचारी पूल दुर्घटनेने हा प्रश्न आणि ‘या घोषणेचे शब्द हवेतच विरले’ हे त्याचे उत्तरही दिले आहे. खरे म्हणजे देशभरातील रेल्वेमार्गांवरील जुन्या पुलांचा प्रश्न गंभीर आहे. वर्षानुवर्षे त्याकडे गांभीर्याने पाहिलेच गेले नाही. त्यामुळे कोणता पूल कधी दुर्घटनाग्रस्त होईल याची शाश्वती राहिलेली नाही. हे काम मोठे आहे, त्याला पैसा आणि वेळ लागेल हे मान्य केले तरी सरकारने ते प्राधान्याने करायलाच हवे. बुलेट ट्रेनसाठी एक लाख कोटींचे कर्ज घेणाऱ्या केंद्र सरकारने आणि ३०-३५ हजार कोटींचा वाटा उचलणाऱ्या महाराष्ट्रातील सत्ताधाऱ्यांनी रेल्वेमार्गावरील पूल दुरुस्तीसाठी किंवा नवीन पूल बांधण्यासाठी ‘निधी नाही’ अशी नकारघंटा वाजवूच नये. पुलांच्या ‘ऑडिट’चे अहवाल धूळ खात पडणार नाही ही खबरदारी आणि जबाबदारी रेल्वे प्रशासनाचीच आहे. 

मात्र ती पार पाडली जात नाही आणि मुंबईकरांच्या ‘स्पिरीटेड वृत्ती’च्या कौतुकाचे पांघरुण या बेपर्वाईवर घालून दिवस ढकलले जात आहेत. मुंबईकरांचे कौतुक करणे ठीक असले तरी त्यांच्यावर एकापाठोपाठ एक आपत्ती कोसळल्याच पाहिजेत, त्यांचा लोकल प्रवास हलाखीचा आणि धोकादायकच ठरला पाहिजे असा त्याचा अर्थ नव्हे. मुळात सामान्य मुंबईकरांना हे रोजचे धोके पत्करण्याशिवाय पर्यायच राहिलेला नाही. सकाळी घराबाहेर पडलेला माणूस रात्री सुखरूप घरी येईपर्यंत काळजीची टांगती तलवार डोक्यावर ठेवूनच त्याचे कुटुंबीय दिवस ढकलत असतात. पोटासाठी घडय़ाळाशी स्पर्धा करीत ही रोजची अटीतटीची लढाई लढणाऱ्या सामान्य मुंबईकरांना मंगळवारसारख्या अघटित संकटांची फिकीर करायलाही वेळ नसतो. त्याच्या या हतबलतेचा आतापर्यंतच्या सर्वच सरकारांनी गैरफायदा घेतला. एरवी मुंबईच्या सुरक्षिततेचे कितीही गोडवे गायले जात असले तरी मुंबईकरांसाठी ना रस्ता सुरक्षित आहे ना रेल्वे. घाटकोपर येथे गेल्या आठवडय़ात ज्या पद्धतीने विमान कोसळले त्यामुळे तर मुंबईचे आकाशही आता मुंबईकरांसाठी धोकादायक बनले आहे. कितीही काळजी घेतली तरी मुंबईकर त्याच्या आयुष्याची शाश्वती देऊ शकत नाही हे अंधेरीच्या पादचारी पूल दुर्घटनेने पुन्हा स्पष्ट झाले आहे. मुंबई ही अनेकांची ‘स्वप्नपूर्ती’ आहे. अनेकांची मायानगरी आहे. लाखो चाकरमानी आणि कष्टकऱ्यांची ‘जिवाची मुंबई’ आहे, पण ती ‘सुरक्षित’ मुंबई कधी होणार? रेल्वेने मुंबईतील पुलांचे लेखापरीक्षण, ऑडिट जरूर करावे. मात्र त्याहीपेक्षा मुंबईत सुरक्षेचे ‘पूल’ कधी उभारणार याचाही विचार करावा.