मनोधैर्य योजनेत मदत कालबद्ध पद्धतीने मिळण्यासाठी प्रयत्न करणार - नीलम गो-हे 

मनोधैर्य योजनेंतर्गत शासनाने लागू केलेली नियमावली किचकट आहे. यामुळे बलात्कार व अ‍ॅसिड हल्ल्यातील पीडितांना तातडीने मदत मिळणार नाही.

मुंबई : मनोधैर्य योजनेंतर्गत शासनाने लागू केलेली नियमावली किचकट आहे. यामुळे बलात्कार व अ‍ॅसिड हल्ल्यातील पीडितांना तातडीने मदत मिळणार नाही. या योजनेची मदत पीडित महिलेस ठराविक कालावधीत मिळालीच पाहिजे, यासाठी आपण प्रयत्न करणार असल्याचे शिवसेनेच्या नेत्या व स्त्री आधार केंद्र, पुणेच्या प्रमुख आ. नीलम गो-हे यांनी सांगितले.
‘लोकमत’ने बुधवारी (दि.२२) या प्रश्नाला वाचा फोडली. याबाबत आ. गोºहे म्हणाल्या की, त्यांनी विधान परिषदेत उपस्थित केलेल्या लक्षवेधी सूचनेनंतरच शासनाने नवीन नियमावली जारी केली. मात्र, जिल्ह्या-जिल्ह्यांत प्रलंबित प्रकरणांची संख्या मोठी आहे.
आता २००९ ते २०१३ च्या कालावधीतील पीडितांनाही ही योजना लागू होणार आहे. त्यामुळे त्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम आवश्यक आहे. ‘लोकमत’ने उपस्थित केलेल्या मुद्यांचा अभ्यास करून कमीत कमी वेळेत पीडित महिलेस किमान प्रक्रियेत अर्थसाहाय्य मिळावे, यासाठी शासनाकडून पुरवणी शासन आदेश काढण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा होतो किंवा नाही, यावर त्यांचे लक्ष असणार आहे.

प्रक्रिया शासनानेच करावी
औरंगाबाद येथील महिला सुरक्षा समितीच्या सक्रिय सदस्या मंगला खिंवसरा यांनी शासन आदेशातील क्लिष्ट प्रक्रियेबद्दल नाराजी व्यक्त केली. बलात्कारित महिला अगोदरच मानसिक तणावात असते. तिला लवकरात लवकर मदत देण्याऐवजी कागदपत्रांची पूर्तता करण्यात गुंतवणे सर्वथा चुकीचे असल्याचे त्यांनी सांगितले. ही जबाबदारी शासनाची असली पाहिजे व ती कालबद्ध प्रक्रिया असावी. ही अट तात्काळ काढावी. यासाठी सजग महिला संघटना प्रयत्न करील. प्रसंगी आंदोलनही करील, असे त्यांनी सांगितले.

तीव्रता कमी करण्याचा प्रयत्न
बलात्कार हा बलात्कारच असतो. तो फसवणूक करून किंवा लग्नाचे आमिष दाखवून केला असेल, तर जास्तीत जास्त एक लाख रुपयांपर्यंत अर्थसाहाय्य निश्चित करून त्याची तीव्रता कमी करण्याचा प्रयत्न या शासन आदेशाने झाला आहे, असे मत डॉ. रेखा शेळके यांनी व्यक्त केले. ही अट रद्द करण्याची मागणीही त्यांनी केली. फसवणुकीने किंवा लग्नाच्या आमिषाने केलेला बलात्कार व अन्य बलात्कार यांना वेगवेगळी आर्थिक मदत, यामागे कोणताही तर्क असू शकत नाही, असे त्यांनी सांगितले.

आवश्यकतेनुसार पूर्ण रक्कम द्यावी
फसवणूक करून बलात्कार झाल्यास व पीडित व्यक्तीने न्यायालयात जबाब फिरवल्यास अर्थसाहाय्य वसूल करण्याची तरतूद योग्यच असल्याचे मत अ‍ॅड. अर्चना गोंधळेकर यांनी व्यक्त केले. मात्र, अशा प्रकरणात न्यायालयाचा निकाल महिलेच्या बाजूने लागल्यानंतरही ७५ टक्के रक्कम १० वर्षांसाठी बचत खात्यात ठेवण्यासाठी पीडितेची संमती घ्यावी व तिला आवश्यक असल्यास पूर्ण रक्कम तात्काळ दिली जाणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.