...म्हणूनच आयुक्तांना वृक्षतोडीची परवानगी देण्याचा अधिकार

विकासकांना गती देणे व व्यवसाय करणे सोपे व्हावे, हे केंद्र सरकारचे धोरण लक्षात घेऊन महाराष्ट्र (शहरी विभाग) वृक्ष संरक्षण व संवर्धन (सुधारित) कायदा, २०१६ अंतर्गत महापालिका आयुक्तांना २५ किंवा त्याहून कमी संख्या असलेल्या वृक्षतोड प्रस्तावावर निर्णय घेण्याचा अधिकार बहाल करण्यात आला आहे, असे स्पष्टीकरण राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाला शुक्रवारी दिले.

मुंबई : विकासकांना गती देणे व व्यवसाय करणे सोपे व्हावे, हे केंद्र सरकारचे धोरण लक्षात घेऊन महाराष्ट्र (शहरी विभाग) वृक्ष संरक्षण व संवर्धन (सुधारित) कायदा, २०१६ अंतर्गत महापालिका आयुक्तांना २५ किंवा त्याहून कमी संख्या असलेल्या वृक्षतोड प्रस्तावावर निर्णय घेण्याचा अधिकार बहाल करण्यात आला आहे, असे स्पष्टीकरण राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाला शुक्रवारी दिले.
संबंधित कायद्याच्या कलम ८ (६) अंतर्गत महापालिका आयुक्तांना २५ किंवा त्यापेक्षा कमी संंख्या असलेल्या वृक्षतोड प्रस्तावावर निर्णय घेण्याचा अधिकार बहाल करण्यात आला आहे. मात्र, महापालिका आयुक्त या क्षेत्रातले तज्ज्ञ नसल्याने त्यांना असा अधिकार देणे, अयोग्य आहे, असे म्हणत ठाणे व मुंबईच्या दोन सामाजिक कार्यकर्त्यांनी या अधिकाराच्या वैधतेलाच उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. अभय ओक व न्या. रियाझ छागला यांच्या खंडपीठापुढे होती.
विकासकांना गती देणे व व्यवसाय करणे सोपे व्हावे, हे केंद्र सरकारचे धोरण लक्षात घेऊन महाराष्ट्र (शहरी विभाग) वृक्ष संरक्षण व संवर्धन (सुधारित) कायदा, २०१६ अंतर्गत महापालिका आयुक्तांना २५ किंवा त्याहून कमी संख्या असलेल्या वृक्षतोड प्रस्तावावर निर्णय घेण्याचा अधिकार बहाल करण्यात आला आहे. छोट्या प्रकल्पांचे प्रस्ताव वृक्ष प्राधिकरणाकडे समितीकडे गेल्यास त्यावर निर्णय घ्यायला विलंब लागतो. त्यामुळे छोट्या प्रकल्पांची कामे जलदगतीने व्हावीत यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला, असे सरकारने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.

महापालिकेचे प्रतिज्ञापत्र
महापालिकेअंतर्गत अनेक विकासकामे केली जातात. त्या प्रत्येक क्षेत्रात आयुक्त तज्ज्ञ नसतात. मात्र, आयुक्त संबंधित विभागातील अधिकाऱ्यांचा व आवश्यकता भासल्यास तज्ज्ञांचा सल्ला घेऊनच निर्णय घेतात. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांनी महापालिका आयुक्त कृषि, वनस्पतिशास्त्र, फलोत्पादन व संबंधित क्षेत्रात तज्ज्ञ नसल्याने त्यांना २५ किंवा त्याहून कमी झाडे तोडण्यासंदर्भात आलेल्या प्रस्तावावर निर्णय घेण्याचा अधिकार देणे अयोग्य आहे, हा दावा अयोग्य आहे, असे प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.