१०० मेगावॅट वीजनिर्मितीचे उद्दीष्ट चार महिने आधीच पूर्ण

छतावरील सौर ऊर्जा निर्मिती अर्थात रूफ टॉप सोलरमुळे ग्राहक स्वतःच वीजनिर्मिती करून वापरतात. त्यामुळे त्यांचे वीजबिल कमी होते. गरजेपेक्षा जास्त वीजनिर्मिती झाली तर त्यांना ती महावितरणला विकता येते.

मुंबई : राज्यात वीज ग्राहकांनी छतावर सौर ऊर्जा निर्मिती पॅनेल्स बसवून वीजनिर्मिती करण्याच्या बाबतीत केंद्र सरकारने दिलेले १०० मेगावॅट वीजनिर्मितीचे उद्दीष्ट महावितरणने चार महिने आधी पूर्ण केले आहे. उद्दीष्ट पूर्ण झाले असले तरीही महावितरण ही मोहीम यापुढेही चालू ठेवणार आहे. छतावरील सौर ऊर्जा निर्मिती अर्थात रूफ टॉप सोलरमुळे ग्राहक स्वतःच वीजनिर्मिती करून वापरतात. त्यामुळे त्यांचे वीजबिल कमी होते. गरजेपेक्षा जास्त वीजनिर्मिती झाली तर त्यांना ती महावितरणला विकता येते.

छतावरील सौर ऊर्जा निर्मितीसाठी केंद्र सरकारकडून वीज ग्राहकांना चाळीस टक्क्यांपर्यंत अनुदान मिळते. केंद्र सरकारच्या नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाने महावितरणला १९ जानेवारी २०२२ रोजी ‘रूफ टॉप सोलार प्रोग्रॅम फेज २’ अंतर्गत १९ जानेवारी २०२४ पर्यंत दोन वर्षात घरगुती ग्राहकांसाठी १०० मेगावॅटचे उद्दीष्ट दिले होते. महावितरणने हे उद्दीष्ट सोमवार, २५ सप्टेंबर रोजी म्हणजे चार महिने आधीच पूर्ण केले. केंद्र सरकारच्या संबंधित मंत्रालयाला महावितरणकडून राज्यातील कामगिरीबाबत दर महिन्याला अहवाल पाठविण्यात येत आहे. कंपनीकडून राज्यात छतावरील सौर ऊर्जा निर्मितीसाठी ग्राहकांना मदत करण्यात येते. याविषयीची माहिती https://www.mahadiscom.in/ismart या वेबसाईटवर उपलब्ध करण्यात आली आहे. 

- महावितरणने छतावरील सौर ऊर्जा निर्मिती संच बसवून देण्याच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा केली.
- संबंधित यंत्रणांशी चांगला समन्वय साधला. त्यामुळे चार महिने आधी उद्दीष्टपूर्ती करता आली.
- रूफ टॉप सोलरविषयी उत्कृष्ट कामगिरीसाठी महावितरणला अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार मिळाले आहेत.
- राज्यात २५ सप्टेंबर रोजी रूफ टॉप सोलर वापरणाऱ्या ग्राहकांची एकूण संख्या १,०६,०९६ झाली आहे.
- एकूण वीजनिर्मिती क्षमता १,६७५ मेगावॅट इतकी झाली आहे.
- राज्यात २०१६ १७ या आर्थिक वर्षात केवळ १,०७४ ग्राहकांनी छतावरील सौर ऊर्जा निर्मिती प्रकल्प बसविले होते व त्यांची एकूण क्षमता २० मेगावॅट होती.
- सर्वसाधारणपणे एखाद्या कुटुंबाला ३ किलोवॅटचा सौरऊर्जानिर्मिती प्रकल्प पुरेसा ठरतो. त्यासाठी सरकारकडून सुमारे ४३ हजार रुपये ते ५६ हजार रुपये अनुदान मिळते.
- तीन किलोवॅट ते दहा किलोवॅट क्षमतेच्या प्रकल्पांना तीन किलोवॅटनंतर प्रत्येक किलोवॅटला सुमारे सात ते नऊ हजार रुपये अनुदान मिळते. 
- हाऊसिंग सोसायट्यांना ५०० किलोवॅटपर्यंतचा प्रकल्प बसविता येतो व सार्वजनिक सुविधेसाठीच्या या प्रकल्पांना प्रति किलोवॅट ७२९४ रुपये अनुदान मिळते.