मंडईच्या भाडेवाढीचा प्रस्ताव मागे, प्रशासनाचा निर्णय,  त्रुटी असल्याने सुधारित प्रस्ताव आणणार

महापालिकेच्या मंडईतील गाळेधारकांच्या परवाना शुल्कापाठोपाठ भाडेशुल्कातही वाढ करण्याचा प्रस्ताव पालिका प्रशासनाने तयार केला होता. मात्र, १९९६ मध्ये भाडेशुल्क निश्चित करताना, मंडर्इंना दिलेली श्रेणीच कायम ठेवत, ही भाडेवाढ सुचविण्यात आली होती.

मुंबई : महापालिकेच्या मंडईतील गाळेधारकांच्या परवाना शुल्कापाठोपाठ भाडेशुल्कातही वाढ करण्याचा प्रस्ताव पालिका प्रशासनाने तयार केला होता. मात्र, १९९६ मध्ये भाडेशुल्क निश्चित करताना, मंडर्इंना दिलेली श्रेणीच कायम ठेवत, ही भाडेवाढ सुचविण्यात आली होती. गेल्या २१ वर्षांत विभागांमध्ये प्रचंड बदल झाल्यामुळे मंडर्इंच्या श्रेणींमध्येही बदल करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे भाडेवाढ ठरविताना केलेली ही गल्लत प्रशासनाच्या लक्षात आल्याने, हा प्रस्ताव मागे घेण्यात आला आहे. मंडर्इंच्या भाडेवाढीचा सुधारित प्रस्ताव आता प्रशासन आणणार आहे.
महापालिकेच्या १०२ मंडई असून, त्या विविध प्रवर्गात गणल्या जातात. या मंडर्इंचे भाडे १९९६ मध्ये वाढविण्यात आले होते. यामध्ये तब्बल २१ वर्षांनंतर पालिकेने भाडेवाढ सुचविली आहे. मात्र, मंडर्इंची जुनीच श्रेणी कायम ठेवत ही भाडेवाढ सुचविण्यात आली होती.
मात्र, गेल्या काही वर्षांमध्ये अनेक भागांचा विकास होऊन, त्यांचा बाजारभाव व लोकवस्तीही वाढली आहे. त्यामुळे मंडर्इंच्या श्रेणीत बदल करणे आवश्यक आहे. याच मुद्द्यावरून हा प्रस्ताव फेटाळला जाण्याची शक्यता असल्याने, हा प्रस्ताव प्रशासनाने मागे घेतल्याचे सूत्रांकडून समजते.
मंडई ज्या विभागात आहे, तेथील जागेच्या बाजार भावानुसार चौरस फुटाचा भाव निश्चित करून, त्यानुसार गाळेधारकांकडून भाडे वसूल केले जाते. प्रशासनाच्या नव्या प्रस्तावानुसार, सर्वच मंडर्इंतील गाळ्यांच्या चौरस फुटाचा दर समान आकारण्यात येणार होते. यामध्ये शाकाहार, मांसाहार आणि नॉन मार्केटेबल अशी विभागणी करून, गाळेधारकांकडून भाडे वसूल करण्याचे निश्चित करण्यात आले होते. सुधारित प्रस्ताव आणण्याचे कारण देत, हा प्रस्ताव प्रशासनाने मागे घेतला आहे. मात्र, या सुधारित प्रस्तावात काय असेल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

अशी आहे विभागणी
शाकाहारी विक्रीच्या गाळ्यांकरिता मंडईनुसार सहा, सात आणि आठ रुपये असा प्रति चौरस फुटाचा दर आकारून, भाडे वसूल केले जात होते, परंतु आता हे वेगवेगळे भाडे न आकारता, सरसकट १४ रुपये प्रति चौरस फूट या दराने गाळ्याच्या क्षेत्रफळानुसार भाडे आकारले जाणार होते.
मांसाहारी विक्रीच्या गाळ्यांसाठी प्रति चौरस फूट साडेसात आणि नऊ रुपये या दराने भाडे आकारले जात होते, परंतु आता सरसकट १६ रुपये दर आकारून गाळ्याच्या एकूण क्षेत्रफळानुसार भाडे वसूल केले जाणार होते.
नॉन मार्केटेबल गाळ्यांसाठी साडेसात, दहा आणि साडेबारा रुपये प्रति चौरस फुटाचा दर आकारला जातो. त्याऐवजी आता सरसकट २० रुपये प्रति चौरस फुटाचा दर आकारला जाणार होता.