मुंबई : विकासकामांमध्ये बाधित ठरलेली दुकाने आणि कुटुंबांना पर्यायी घरांऐवजी पैसे देण्याच्या प्रस्तावाला स्थायी समितीने मंजुरी दिली आहे. त्यानुसार १ जानेवारी २०१७ पासूनच्या सर्व प्रकल्पबाधितांना याचा लाभ मिळणार आहे.
महापालिकेमार्फत रस्ते, पाणीपुरवठा, नाल्यांचे रुंदीकरण, मलवाहिनी अशा नागरी सुविधांची विकासकामे मोठ्या प्रमाणात हाती घेण्यात आली आहेत. मात्र या प्रकल्पांमुळे बाधित कुटुंबे व दुकानदारांचे पुनर्वसन करण्यात अडथळे येत आहेत. कुटुंबांचे पुनर्वसन माहुल येथील संक्रमण शिबिरांमध्ये केले जात आहे. या ठिकाणी कोणत्याही प्रकारच्या सुविधा नसल्यामुळे बाधित कुटुंबे तेथे जाण्यास तयार नाहीत. दुकानदारही अनेकदा पर्यायी गाळे स्वीकारण्यास तयार नसल्याने अनेक विकास प्रकल्पांची कामे रखडली आहेत.
यावर तोडगा म्हणून मुंबई महापालिकेने प्रकल्पबाधित दुकानदारांना गाळे अथवा आर्थिक स्वरूपात भरपाई देण्याचे धोरण बनवले आहे. या धोरणाला गटनेत्यांच्या सभेत मंजुरी मिळाल्यानंतर स्थायी समितीच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे. गोरेगाव-मुलुंड जोड रस्त्यावर तीनशे तर तानसा जलवाहिनीसाठी सुमारे एक हजार ९४ एवढ्या प्रमाणात व्यावसायिक जागा बाधित होणार आहेत.
त्यामुळे व्यावसायिक गाळ्यांची संख्या अपुरी पडून विकासकामांना खीळ बसवण्याची शक्यता लक्षात घेऊन हे धोरण पालिकेने तयार केले आहे.