बेजबाबदार शासकीय यंत्रणेमुळे जिवाशी खेळ

मुसळधार पावसाने यंदाच्या पावसाळ्यात आणखी एक इमारत कोसळून अनेकांचा मृत्यू झाला. महिन्याभरापूर्वीच घाटकोपर येथे इमारत कोसळून १७ जणांचा बळी गेला होता.

मुंबई : मुसळधार पावसाने यंदाच्या पावसाळ्यात आणखी एक इमारत कोसळून अनेकांचा मृत्यू झाला. महिन्याभरापूर्वीच घाटकोपर येथे इमारत कोसळून १७ जणांचा बळी गेला होता. जुने बांधकाम, बेकायदा बदल यामुळे इमारतींचा धोका वाढतो आहे. त्यात शहर भागातील उपकरप्राप्त इमारती धोकादायक स्थितीत उभ्या आहेत. मात्र सुस्त प्रशासकीय यंत्रणेचा अशा लाखो रहिवाशांच्या जिवाशी खेळ सुरू आहे.
पावसाळ्यापूर्वी म्हाडा आणि महापालिका सर्वेक्षण करून धोकादायक इमारतींची यादी जाहीर करतात. तरीही रहिवासी इमारत रिकामी करीत नसल्याने वीज आणि पाणी तोडण्याचा मार्ग महापालिकेने अवलंबिला होता. मात्र राजकीय हस्तक्षेप आणि कारवाईवर रहिवासी स्थगिती मिळवत असल्याने धोकादायक इमारतींचा तिढा कायम आहे. त्यात इमारतीमध्ये बेकायदा बदल म्हणजे धोक्याला आमंत्रण ठरत आहे.
भेंडीबाजारमधील हुसैनी इमारत ११७ वर्षे जुनी असल्याने मुसळधार पावसापुढे तिचा निभाव लागणार नव्हताच. मात्र शहरातील ही एकमेव इमारत नाही. भेंडीबाजार, नागपाडा, मदनपुरा, कामाठीपुरा अशा ठिकाणी ५० ते १०० वर्षे जुन्या इमारती आहेत. या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न गेली अनेक वर्षे रखडला आहे. हुसैनी इमारत दुर्घटनेनंतर अशा १६ हजारांहून अधिक उपकरप्राप्त इमारतींचे स्ट्रक्चरल आॅडिट करून तातडीने दुरुस्तीची मागणी जोर धरत आहे.

इमारत दुर्घटना टाळण्याच्या शिफारशी
घाटकोपर इमारत दुर्घटनेनंतर अशा घटना टाळण्यासाठी पालिकेच्या उच्चस्तरीय समितीने केलेल्या शिफारशी...
धोकादायक इमारतींबाबतच्या कार्यवाहीसाठी स्वतंत्र कक्ष सुरू करणे.
मुंबई महापालिका अधिनियमात सुधारणा सुचविणे, इमारतींच्या स्ट्रक्चरल आॅडिटच्या पाठपुराव्यासाठी सॉफ्टवेअर सुरू करणे.
मुंबई महापालिका अधिनियम व सहकारी गृहनिर्माण कायदा यामध्ये स्ट्रक्चरल आॅडिटच्या कालावधीबाबत असणारा विरोधाभास दूर करणे.
स्ट्रक्चरल आॅडिटच्या अहवालांचे प्रमाणीकरण करणे.
इमारतींमधील अनधिकृत बांधकामांवर लक्ष ठेवण्यासाठी महापालिकेच्या सर्व विभागांतील पदनिर्देशित अधिकारी यांच्या अंतर्गत ‘तांत्रिक साहाय्यक’ ही पदे निर्माण करणे.
घरातील किरकोळ दुरुस्त्यांसाठी गृहनिर्माण संस्थेचे ना-हरकत प्रमाणपत्र आवश्यक.
अंतर्गत सजावटकारांची नोंदणी प्रक्रिया सुरू करणे. संरचनात्मक अभियंत्यांसाठी नियम व नियमनात सुधारणा करणे.
आवश्यक तेथे इमारत दुरुस्ती कामांना परवानगी देताना कालावधी आधारित परवानगी देणे. तसेच या कालावधीतच अपेक्षित काम पूर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र संबंधितांनी महापालिकेकडे सादर करणे.
स्ट्रक्चरल आॅडिटची जनजागृती व्हावी, यादृष्टीने जनजागृती अभियान राबविणे.