ओला कचरा उचलणार नाही, मुंबई महापालिका ठाम

कच-याचा प्रश्न बिकट बनल्याने मुंबई महापालिकाही आता मेटाकुटीला आली आहे. त्यामुळे १०० किलो किंवा त्याहून अधिक कचरा निर्माण करणा-या सोसायट्या, व्यावसायिक संकुलांमधील ओला

सचिन लुंगसे
मुंबई : कच-याचा प्रश्न बिकट बनल्याने मुंबई महापालिकाही आता मेटाकुटीला आली आहे. त्यामुळे १०० किलो किंवा त्याहून अधिक कचरा निर्माण करणा-या सोसायट्या, व्यावसायिक संकुलांमधील ओला कचरा २ आॅक्टोबरपासून न उचलण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. या महत्त्वपूर्ण निर्णयामागे मुंबईला शिस्त लागावी, हा उद्देश असला, तरी याचे विपरित परिणामही होण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी वर्तविली आहे. प्रचंड विरोध सहन करूनही आणि विशेष म्हणजे कोणत्याही सूचना, हरकती न मागविता, पालिकेने घेतलेल्या या निर्णयाचे दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता असतानाच, आता ज्या सोसायट्यांनी सुयोग्य कचरा व्यवस्थापन करून कचरा विभक्तीकरण, ओल्या कचºयापासून खतनिर्मिती सुरू केलेली आहे, अशा सोसायट्यांना आयुक्त अजय मेहता २ आॅक्टोबर रोजी भेट देऊन, त्यांचे कौतुक करणार आहेत.
केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार, महापालिका क्षेत्रातील २० हजार चौरस मीटर किंवा त्यापेक्षा अधिक चटई क्षेत्र असलेल्या ज्या संस्थांचा कचरा १०० किलो अथवा त्यापेक्षा अधिक आहे, त्यांनी त्याची विल्हेवाट संकुलातच लावणे गरजेचे आहे. त्या दृष्टीने प्रकल्प उभारून ते राबविण्यासाठी २ आॅक्टोबर ही अंतिम मुदत असल्याचे आदेश यापूर्वीच महापालिकेद्वारे संबंधित संकुलांना दिलेले आहेत. त्यामुळे महापालिका भूमिकेवर ठाम आहे. २ आॅक्टोबरच्या अंतिम मुदतीबाबत ज्या संकुलांनी महापालिकेकडे मुदतवाढीसाठी अर्ज केले आहेत, अशा संकुलांनी लेखी हमी दिल्यास, त्यांना जास्तीत जास्त ३ महिन्यांची मुदतवाढ दिली जाणार आहे. सध्या काही सोसायट्यांमध्ये किंवा झोपडपट्टी परिसरांमध्ये कचरा व्यवस्थापन प्रकल्प सुरू झाले आहेत, तर काही सोसायट्यांमध्ये महात्मा गांधी जयंतीनिमित्त कचरा व्यवस्थापन प्रकल्प सुरू होत आहेत. या सोसायट्यांना आयुक्तांपासून सहायक आयुक्तांपर्यंत अनेक वरिष्ठ अधिकारी सोमवारी भेट देणार आहेत. या वेळी या सोसायट्यांचे अभिनंदनही केले जाईल. या कार्यक्रमात स्थानिक लोकप्रतिनिधींना सहभागी करून घेतले जाणार आहे.
जुहूतील नेहरूनगरचा आदर्श
के-पश्चिम विभागात जुहू परिसरातील सुमारे २५ ते ३० हजार लोकवस्तीच्या नेहरूनगर झोपडपट्टी परिसरात दररोज सुमारे १० टन कचरा तयार होतो. या कच-याच्या सुयोग्य व्यवस्थापनासाठी पालिकेच्या ‘दत्तक वस्ती योजने’तील स्वयंसेवक हे गेले अनेक दिवस परिश्रम घेत आहेत. त्यांच्या प्रयत्नांमुळे या परिसरातील ओल्या कच-यापासून खतनिर्मिती करणारा प्रकल्प आता पूर्णत्वास गेला आहे. त्यामुळे या परिसरातील सुक्या कचºयाचे विलगीकरण परिसरातच करण्यात येते, तसेच ते रिसायकलिंगसाठी पाठविले जाते. या सर्व बाबींमुळे तब्बल २५ ते ३० हजार लोकवस्तीच्या या झोपडपट्टीमध्ये शून्य कचरा मोहिमेची प्रभावी अंमलबजावणी शक्य झाली आहे. या झोपडपट्टी परिसराला अजय मेहता भेट देणार आहेत. सर्व २४ विभागांत कचरा व्यवस्थापन मदत कक्षदेखील सुरू करण्यात आले आहेत.

ज्या सोसायट्यांनी सुयोग्य कचरा व्यवस्थापन करून, कचरा विभक्तीकरण व ओल्या कच-यापासून खतनिर्मिती सुरू केलेली आहे, त्या सोसायट्यांमध्ये आयुक्त अजय मेहता भेट देऊन, त्यांचे कौतुक करणार आहेत.

बृहन्मुंबई महापालिका क्षेत्र हे शहर, पूर्व उपनगर व पश्चिम उपनगर या तीन भागांत विभागले आहे. या तिन्ही भागांचे अतिरिक्त आयुक्त, परिमंडळीय उपायुक्त व सहायक आयुक्त हेदेखील आपापल्या क्षेत्रातील निवडक सोसायट्यांना भेट देऊन, त्यांचे मनोबल वाढविणार आहेत.

राज्यघटनेतील तरतुदीनुसार, कचरा व्यवस्थापन हे महानगरपालिकेचे कर्तव्य व जबाबदारी आहे़ या तरतुदींना फारकत देत, मनमानी पद्धतीने निर्णय घेऊन कारवाई करणे योग्य नाही. कचरा उचलण्यासाठी महापालिका कर आकारते़ त्यामुळे पालिका गृहनिर्माण सोसायट्यांना कचरा नियोजनाची सक्ती करू शकत नाही़ कचरा पुनर्प्रक्रियेसाठी पालिका सोसायट्यांना जागा देत नाही़ परिणामी, अशा प्रकारे सोसायट्यांना पालिका सक्ती करत असेल, तर या विरोधात न्यायालयात धाव घेतली जाईल़ - अ‍ॅड़ डॉ़ गुणरत्न सदावर्ते, अध्यक्ष, मॅट वकील संघटना