जलद सुनावणीबाबत ‘मल्टिप्लेक्स’ना दिलासा नाही

चित्रपटगृहात विकण्यात येणाऱ्या पदार्थांच्या अवाजवी किमतीवरून महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या कार्यकर्त्यांनी चित्रपटगृहाच्या कर्मचा-यांना मारहाणीचे सत्र सुरू केले आहे.

मुंबई : चित्रपटगृहात विकण्यात येणाऱ्या पदार्थांच्या अवाजवी किमतीवरून महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या कार्यकर्त्यांनी चित्रपटगृहाच्या कर्मचा-यांना मारहाणीचे सत्र सुरू केले आहे. त्यामुळे मल्टिप्लेक्स ओनर्स असोसिएशनने यासंदर्भात प्रलंबित याचिकेवर जलदगतीने सुनावणी घ्यावी, अशी विनंती सोमवारी न्यायालयाला केली. मात्र न्यायालयाने असोसिएशनला दिलासा देण्यास सोमवारी नकार दिला.
न्या. रणजीत मोरे व न्या. अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठाने यासंदर्भात कोणतेही निर्देश देण्यासही नकार दिला. गेल्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने चित्रपटगृहांत विकल्या जाणाºया पदार्थांच्या किमतीवर नियंत्रण ठेवण्याची आवश्यकता आहे, असे म्हटले होते. हे केवळ निरीक्षण असून निर्देश नाहीत, हे स्पष्ट करण्याची विनंतीही असोसिएशनने न्यायालयाला केली. न्यायालयाचे निरीक्षण म्हणजे अंतिम आदेश आहेत, असा चुकीचा अर्थ लावून मनसेने काही चित्रपटगृहांमध्ये तोडफोड केली व तेथील कर्मचाºयांना मारहाण केली, असे याचिकेत म्हटले आहे.
त्यावर न्यायालयाने याबाबत आदेश दिले नाहीत, त्यामुळे स्पष्टीकरण देण्याचा प्रश्नच नसल्याचे म्हटले. ज्या चित्रपटगृहांवर हल्ला झाला, ते पोलिसांत तक्रार करू शकतात, असेही न्यायालयाने म्हटले. जैनेंद्र बक्षी यांनी चित्रपटगृहांच्या मनमानी कारभाराबाबत याचिका दाखल केली. त्यावर तातडीने सुनावणी घ्यावी, यासाठी असोसिएशनने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. मात्र न्यायालयाने ठरलेल्या तारखेलाच सुनावणी घेऊ, असे स्पष्ट करत विनंती फेटाळली.