मंडईंच्या शुल्कवाढीचा प्रस्ताव फेटाळला

नगरसेवकांचा विरोध; गैरसोय दूर करण्याची मागणी

मुंबई : मंडर्इंची देखभाल व गाळ्यांचा खर्च परवडत नसल्याने महापालिकेने तब्बल २२ वर्षांनी प्रस्तावित केलेल्या शुल्कवाढीला नगरसेवकांनी विरोध केला आहे. मंडईंमध्ये सुविधांचा अभाव असताना गाळेधारकांवर दुप्पट दरवाढ लादणे अन्यायकारक असल्याची नाराजी नगरसेवकांनी व्यक्त केली. त्यामुळे मंडईतील गाळेधारकांच्या भाडेशुल्कात वाढ करण्याचा प्रस्ताव पुन्हा एकदा फेरविचारासाठी प्रशासनाकडे पाठविण्यात आला आहे.

पालिकेच्या अंतर्गत अ, ब आणि क श्रेणीमध्ये शंभर मंड्या आहेत. या मंड्यांच्या गाळ्यांच्या भाड्यात १९९६ पासून वाढ करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे त्यांची देखभाल आणि व्यवस्थापनाचा खर्च महापालिकेच्या आवाक्याबाहेर गेला आहे. मंडईमध्ये दर्जेदार सुविधा देण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने गाळ्यांच्या भाड्यात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे १७ हजार गाळेधारकांना दुप्पट शुल्क भरावे लागणार आहे. मात्र या प्रस्तावाला नगरसेवकांनी कडाडून विरोध केला.

सध्या आकारल्या जाणाऱ्या सात ते १० रुपयांच्या तुलनेत आता मंडईतील गाळ्यांकरिता प्रति चौरस फुटासाठी १६ ते ३५ रुपये एवढे शुल्क आकारले जाणार आहे. १ जुलैपासून ही दरवाढ प्रस्तावित होती. परंतु, ही दरवाढ प्रस्तावित करताना नगरसेवकांना विश्वासात घेण्यात आले नाही. तसेच मंडर्इंमध्ये मूलभूत सेवा सुविधांचा अभाव व गैरसोय असताना दरवाढ करणे उचित ठरणार नाही, असे मत नगरसेवकांनी स्थायी समितीच्या बैठकीत मांडले. त्यानुसार हा प्रस्ताव फेरविचारासाठी पाठविण्यात आला आहे.

पालिका- ९२ मंड्या
समायोजनांतर्गत ९५ मंड्या
खाजगी मंड्या १६
गाळेधारक १७ हजार ३५६