‘महारेरा’तून जमीन मालकाला वगळले, उच्च न्यायालयाला दिली माहिती

मुंबई : विकासक व बांधकाम व्यावसायिकाबरोबरच जमीन मालकालाही ‘महारेरा’अंतर्गत जबाबदार ठरविण्यासंदर्भात दिलेला आदेश, महाराष्ट्र रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी आॅथॉरिटीने (महारेरा) मागे घेतला आहे, अशी माहिती राज्य सरकारने गेल्याच आठवड्यात उच्च न्यायालयाला दिली.
‘रेरा’अंतर्गत महारेराने सहप्रवर्तकाची व्याख्या करत, यामध्ये विकासक, बांधकाम व्यावसायिक आणि जमीन मालकालाही जबाबदार ठरविण्याचा आदेश १ मे रोजी दिला, परंतु हा आदेश मागे घेण्यात आल्याची माहिती महाअधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी न्या. नरेश पाटील व न्या. राजेश केतकर यांच्या खंडपीठाला दिली.
रिअल इस्टेट प्रोजेक्टमध्ये प्रवर्तकाबरोबर (विकासक व बांधकाम व्यावसायिक) करार करणाºया व इमारत उभी राहिल्यानंतर त्यातील फायद्यात हिस्सा असणाºया व्यक्तीला ‘सहप्रवर्तक’ असल्याचे मानावे, असे महारेराने १ मेच्या आदेशात म्हटले होते. नाहूर येथील सात जमीन मालकांनी महारेराच्या १ मेच्या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यांनी १२,५३१ चौरस मीटर भूखंड खासगी विकासकाला विकासासाठी दिला आहे.
जमीन मालक जमिनीचा विकास करण्याचा अधिकार विकासकाला देतो. त्यानंतर, त्याची प्रकल्पात काहीच भूमिका नसते, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयात केला. त्यावर उत्तर देताना कुंभकोणी यांनी प्राधिकरणाने १ मे चा आदेश मागे घेतल्याची माहिती न्यायालयाला दिली. त्यांच्या या विधानामुळे याचिकाकर्त्यांनी याचिका मागे घेतल्या.