कमला मिल जळीतकांड : भ्रष्ट पालिका आयुक्तांना निलंबित करा, सीबीआय चौकशीची काँग्रेसची मागणी

कमला मिल कंपाउंड येथील जळीतकांडाला मुंबई महापालिका आयुक्त अजय मेहता हेच जबाबदार आहेत. येथील अनधिकृत बाबींना आयुक्तांनीच परवानगी दिलेली आहे. पालिकेतील विकास नियोजन खाते आणि इमारत प्रस्ताव विभाग हे सर्वाधिक भ्रष्ट असून या विभागांचे सर्वाधिकार थेट आयुक्तांकडे असतात.

मुंबई : कमला मिल कंपाउंड येथील जळीतकांडाला मुंबई महापालिका आयुक्त अजय मेहता हेच जबाबदार आहेत. येथील अनधिकृत बाबींना आयुक्तांनीच परवानगी दिलेली आहे. पालिकेतील विकास नियोजन खाते आणि इमारत प्रस्ताव विभाग हे सर्वाधिक भ्रष्ट असून या विभागांचे सर्वाधिकार थेट आयुक्तांकडे असतात. आयुक्तांच्या कार्यालयातील भ्रष्टाचार लक्षात घेता कमला मिल जळीतकांड आणि तेथील अनियमिततांची सीबीआय चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी मुंबई काँग्रेस अध्यक्ष संजय निरुपम यांनी केली.
आझाद मैदान येथील काँग्रेस कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत निरुपम यांनी कमला मिल कम्पाउंड येथील जळीतकांडाप्रकरणी थेट पालिका आयुक्तांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले. कमला मिल येथील स्मॅश सेंटरला आयुक्त अजय मेहता यांनी फक्त ५ दिवसांत परवानगी दिली. या स्मॅश सेंटरमधील रेसिंग ट्रॅक परवानगी न घेताच उभारण्यात आले होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या इशाºयावरून पालिका आयुक्त हे संपूर्ण प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप संजय निरुपम यांनी केला. मोजोस रेस्टॉरंटला पाठीशी घालण्यात येत असल्याचा आरोपही निरुपम यांनी केला. नागपूर, भाजपा कनेक्शनमुळेच कारवाईत टाळाटाळ केली जात असल्याचे ते म्हणाले.

आयुक्तांची स्टंटबाजी
कमला मिल प्रकरणात कारवाई करू नये, यासाठी एका राजकीय नेत्याने दबाव टाकल्याचा आरोप पालिका आयुक्तांनी केला होता. आयुक्तांनी त्या नेत्याचे नाव जाहीर करावे. दबाव टाकणाºया नेत्याचे नाव जनतेला कळायलाच हवे. परंतु, आयुक्त हे नाव जाहीर करणार नाहीत. कारण, केवळ जनतेची दिशाभूल करण्यासाठी आयुक्तांनी राजकीय दबाव असल्याचे वक्तव्य केले होते. आयुक्तांचा हा दावा म्हणजे नुसती स्टंटबाजी होती, असा आरोप निरुपम यांनी केला.

पीडित व प्रत्यक्षदर्शींनी दिले पुरावे; आयुक्तांच्या दालनात सुनावणी
अग्निशमन दलाच्या अहवालानंतर आगीच्या दुर्घटनेमागे हुक्का हेच कारण असल्याचे समोर आले. आयुक्त अजय मेहता यांनी आवाहन केल्यावर काहींनी मेलद्वारे तर दुर्घटनेतून बचावलेल्यांनी महत्त्वाची माहिती आयुक्तांना सोमवारी दिली. सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर अंतिम अहवाल शुक्रवापर्यंत तयार होण्याची शक्यता आहे.
वन अबव्हमधील बेकायदा प्रसाधनगृह व मोकळ्या जागेत अतिक्रमण, पबचा परवाना घटनेच्या अकरा दिवसांपूर्वी संपला होता तर अग्निशमन दलाकडून पाच दिवसांपूर्वीच ना हरकत प्रमाणपत्र मिळाले होते, अशी अनेक नियमबाह्य कामे समोर आली आहेत. याची माहिती सादर करण्याचे आवाहन आयुक्तांनी केले.
त्यानुसार घटनेचे प्रत्यक्षदर्शी, स्थानिक नागरिक व पीडितांनी आयुक्तांच्या दालनात सोमवारी हजेरी लावली. काही नागरिकांच्या मागणीनुसार पुरावे सादर करण्यासाठी आयुक्तांनी मुदतवाढ दिली आहे. नागरिकांच्या वेळेनुसार हे पुरावे दाखल करून घेण्यात येणार आहे. यामध्ये प्रत्येकाला आपले मत मांडण्याची संधी देणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र हे पुरावे गोपनिय ठेवण्यात येतील.