औद्योगिक न्यायालयाचा मुंबई विद्यापीठाला दणका

मुंबई विद्यापीठातील हंगामी कामगारांना कायमस्वरूपी कामगारांना मिळणाऱ्या वेतनाइतकेच वेतन व इतर भत्ते देण्यात यावेत, असे आदेश औद्योगिक न्यायालयाने मुंबई विद्यापीठाला दिले आहेत. मुंबई विद्यापीठामध्ये वषार्नुवर्षे हंगामी कामगारांच्या प्रश्नावर अंतिम निर्णय देताना औद्योगिक न्यायालयाने मुंबई विद्यापीठाला हे आदेश दिले आहेत.

मुंबई  - मुंबई विद्यापीठातील हंगामी कामगारांना कायमस्वरूपी कामगारांना मिळणाऱ्या वेतनाइतकेच वेतन व इतर भत्ते देण्यात यावेत, असे आदेश औद्योगिक न्यायालयाने मुंबई विद्यापीठाला दिले आहेत. मुंबई विद्यापीठामध्ये वषार्नुवर्षे हंगामी कामगारांच्या प्रश्नावर अंतिम निर्णय देताना औद्योगिक न्यायालयाने मुंबई विद्यापीठाला हे आदेश दिले आहेत. याचसोबत कुलसचिव दिनेश कांबळे याना न्यायालयात हजर राहण्यासंदर्भात आदेश दिले आहेत.
कामाचे ठिकाण, स्वरूप, वेळ इतकेच काय तर त्यात असलेली जोखीमही सारखीच असताना वेतन, भत्ते, सुट्टी यांच्याबरोबरच स्थायी सुरक्षारक्षकांच्या आणि आपल्या गणवेशातही फरक केला जात असल्याने मुंबई विद्यापीठात हंगामी तत्त्वावर काम करणाºया हंगामी कामगारांनी २०१४ साली औद्योगिक न्यायालयात मुंबई विद्यापीठाविरोधात याचिका दाखल
केली होती. गेल्या चार महिन्यांपासून मुंबई विद्यापीठ कामगार संघटना विद्यापीठ प्रशासनाशी या संदर्भात पाठपुरावा करत होती.
मात्र मुंबई विद्यापीठ प्रशासन न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करत नाही असे लक्षात
येताच त्यांनी २ एप्रिल रोजी मुंबई विद्यापीठ प्रशासनाविरोधात अवमान याचिका दाखल केली. सदर याचिकेवर निर्णय घेत औद्योगिक न्यायालयाने मुंबई विद्यापीठाचे सचिव
दिनेश कांबळे यांना २१ मे रोजी न्यायालयात
हजर राहण्याचे सक्तीचे आदेश दिले
आहेत. याचसोबत मुंबई विद्यापीठ कुलसचिव यांनी न्यायालयाचा अवमान केल्याबद्दल
कलम ४८ अन्वये कारवाई का करू नये, असा प्रश्न विचारून खडसावले आहे. या संदर्भात कुलसचिव दिनेश कांबळे यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता तो होऊ शकला नाही.