कचऱ्यापासून खतनिर्मितीस नकार देणा-या सात सोसायट्यांना दणका

मुंबई - गेले वर्षभर गृहनिर्माण सोसायट्या व आस्थापनांना कचरा वर्गीकरण व खतनिर्मितीसाठी मुदतीवर मुदती दिल्यानंतर मुंबई महापालिकेने आता कठोर पावले उचलली आहेत. कचरा वर्गीकरण व ओल्या कच-यापासून खतनिर्मिती करण्यास सहकार्य न करणा-या ११ सोसायट्यांच्या विरोधात महापालिकेने महानगर दंडाधिकारी न्यायालयात दावा दाखल केला होता. यावर नुकत्याच झालेल्या सुनावणीत सात सोसायट्यांना प्रत्येकी १५ हजार रुपये दंड ठोठावण्यात आला आहे. अशा प्रकारची ही पहिलीच कारवाई आहे.
मुंबईतील २० हजार चौरस मीटरपेक्षा अधिक आकाराच्या भूखंडावरील गृहसंकुल व दररोज १०० किलोपेक्षा अधिक कचरा निर्माण करणाºया सोसायट्यांनी त्यांच्या स्तरावर कचरा वर्गीकरण करणे, ओल्या कच-यावर प्रक्रिया करून त्यापासून खतनिर्मिती करणे बंधनकारक आहे. मात्र या सक्तीचा सर्वच स्तरांतून विरोध झाल्यानंतर गेले वर्षभर नागरिकांना मुदतवाढ देण्यात आली. परंतु वारंवार मुदतवाढ व नोटीस देऊनही गृहनिर्माण सोसायट्यांमधून प्रतिसाद मिळत नव्हता. अखेर कचरा वर्गीकरण व खतनिर्मितीसाठी सहकार्य न करणाºया सोसायट्यांना दणका देण्यास पालिकेने सुरुवात केली आहे.
चेंबूर, देवनार, गोवंडी व मानखुर्द या परिसरातील ३२ मोठ्या सोसायट्यांना महापालिकेच्या एम पूर्व विभागाद्वारे नोटिसा देण्यात आल्या होत्या. यापैकी २१ सोसायट्यांनी आपल्या स्तरावर खतनिर्मिती करण्यास सुरुवात केली. मात्र ताठर राहिलेल्या ११ मोठ्या सोसायट्यांच्या विरोधात पालिकेने न्यायालयात दावा दाखल केला होता. या प्रकरणी न्यायालयाने नुकताच आपला निर्णय दिला आहे. यानुसार ११ पैकी सात सोसायट्यांना प्रत्येकी १५ हजार रुपये याप्रमाणे एकूण एक लाख पाच हजार रुपये दंड केला आहे.

दिलेल्या मुदतीत कार्यवाही पूर्ण करणार

या मोठ्या सोसायट्यांमध्ये आर.सी.एफ. कॉलनी, सारस सहकारी गृहरचना संस्था, नीळकंठ टॉवर सहकारी गृहरचना संस्था, रुणवाल सेंटर सहकारी गृहरचना संस्था, नित्यानंद बाग सहकारी गृहरचना संस्था, तोलाराम नगर सहकारी गृहरचना संस्था आणि एम.एस.ई.बी. कॉलनी यांचा समावेश आहे.
या सोसायट्यांनी आता दंड भरला तरी त्यांना पुन्हा नोटीस देण्यात येणार आहे. या नोटीस कालावधीदरम्यान त्यांनी कचरा वर्गीकरण व खतनिर्मितीविषयक कार्यवाही न केल्यास त्यांच्यावर पुन्हा दंड आकारणी करण्यात येईल.
तर चार सोसायट्यांना अपेक्षित कार्यवाही करण्यासाठी एक महिन्याची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. यामध्ये बी.ए.आर.सी. वेल्फेअर सोसायटी, आय.एन.एस. तानाजी (नेव्ही), बेस्ट कॉलनी, टाटा इन्स्टिट्यूट आॅफ फंडामेंटल रिसर्च या सोसायट्यांचा समावेश आहे.
या सोसायट्यांनी दिलेल्या मुदतीतच अपेक्षित कार्यवाही पूर्ण करणार असल्याचे लेखी अभिवचन, महापालिकेच्या एम पूर्व विभाग कार्यालयाला दिले आहे, अशी माहिती साहायक आयुक्त श्रीनिवास किलजे यांनी दिली आहे.