अधिकाराचा गैरवापर करणाऱ्या अधिसेविकांच्या चौकशीची मागणी; महाराष्ट्र राज्य परिचारिका संघटनेतर्फे राज्यभर निदर्शने

परिचारिका प्रशिक्षण महाविद्यालय सोलापूरच्या प्रशिक्षणार्थींनी २ ऑगस्ट रोजी संस्थेच्या अधिष्ठातांकडे महाविद्यालयाच्या प्रभारी प्राचार्य डॉ. मनीषा शिंदे यांच्या विरोधात लेखी तक्रार केली होती.

मुंबई : सोलापूरमध्ये परिचारिका वर्गातील अधिसेविकांसह घडलेल्या प्रकारानंतर राज्यभरातील परिचारिकांनी संताप व्यक्त केला आहे. अनेकदा विद्यार्थ्यांच्या तक्रारींमध्ये बहुतांश जबाबदाऱ्या अधिसेविका यांच्याही आहेत. परंतु त्या या सर्व प्रकारात तटस्थ भूमिकेत दिसतात. अधिसेविका व वसतिगृह परिसेविका या करत असलेल्या गैरप्रकारांबाबत संघटनेने वेळोवेळी प्रशासनास कळविले आहे. परंतु यांच्याबाबत कसलीही कार्यवाही झालेली नाही. यास्तव विद्यार्थ्यांना आंदोलन करण्यापासून परावृत्त न करता त्यांचे समर्थन करून प्राचार्या व संघटनेच्या राज्याध्यक्ष डॉ. मनीषा शिंदे यांची व पर्यायाने परिचारिका संवर्गाची तथा संस्थेची नाहक बदनामी व मानहानी करण्यासाठी साहाय्य करीत आहेत असे दिसते, असा आरोप महाराष्ट्र राज्य परिचारिका संघटनेने केला आहे.

परिचारिका प्रशिक्षण महाविद्यालय सोलापूरच्या प्रशिक्षणार्थींनी २ ऑगस्ट रोजी संस्थेच्या अधिष्ठातांकडे महाविद्यालयाच्या प्रभारी प्राचार्य डॉ. मनीषा शिंदे यांच्या विरोधात लेखी तक्रार केली होती. या अनुषंगाने अधिष्ठाता कार्यालयामार्फत संस्था स्तरावरील चौकशी समिती गठीत करण्यात आली होती. या चौकशी समितीने प्रशिक्षणार्थी आणि डॉ. मनीषा शिंदे यांची चौकशी करून आपला अहवाल अधिष्ठाता कार्यालयास सादर केला होता. या चौकशी समितीच्या अहवालानुसार डॉ. शिंदे यांच्यावर कोणत्याही प्रकारचे आरोप सिद्ध झालेले नाहीत. पण त्यानंतरही तक्रारदार प्रशिक्षणार्थी अनेक लोकप्रतिनिधी, पत्रकार व संस्थाबाहेरील विविध सामाजिक संघटना/संस्थेच्या प्रतिनिधींना भेटून त्यांच्यामार्फत डॉ. शिंदे यांना फोन करून धमकीवजा दबाव टाकण्याचा प्रयत्न करत आहेत. ज्यामुळे डॉ. शिंदे यांचे कौटुंबिक आरोग्य व मानसिक आरोग्य विस्कळीत होत आहे, असे महाराष्ट्र राज्य परिचारिका संघटनेने सांगितले आहे.

अधिसेविका यापूर्वी ससून सर्वोपचार रुग्णालयात कार्यरत होत्या. तिथेही परिचारिका संवर्गाला यांच्याकडून प्रचंड त्रास सहन करावा लागला. एवढेच नाही तर एका सहायक अधिसेविकाचा  मृत्यू यांच्या त्रासामुळे झाला. यामुळेच त्यांचे निलंबनही झाले होते आणि २०२० पासून त्यांच्यावरील विभागीय चौकशीची कार्यवाही आजतागायत पूर्ण होऊ शकली नाही. यांच्याच तक्रारीमुळे संघटनेच्या माजी अध्यक्षांवरही नाहक कार्यवाही झाली होती. 

त्यांनी न्यायालयीन लढा जिंकला परंतु अधिकाराचा गैरवापर करून परिचारिका संवर्गाचा छळ करणाऱ्या अधिसेविका यांच्यावर कसलीही कार्यवाही होत नाही. त्यांची विभागीय चौकशी दोन वर्षांपासून कोणाच्या वरदहस्ताने प्रलंबित आहे? असा सवालही संघटनेने उपस्थित केला आहे.

भविष्यात अधिक तीव्र व पूर्णवेळ आंदोलन
याबाबत चौकशी व कार्यवाहीच्या मागणीस्तव दिनांक  ७ सप्टेंबरपासून राज्यातील सर्व परिचारिका रोज २ तास काम बंद आंदोलन व निदर्शने करीत आहोत व योग्य ती कार्यवाही नाही झाल्यास भविष्यात अधिक तीव्र व पूर्णवेळ आंदोलन केले जाईल. अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य परिचारिका संघटनेच्या राज्य उपाध्यक्षा हेमलता गजबे (सर ज. जी. रुग्णालय) यांनी दिली आहे.