दुकानाबाहेरील मिनीक्वीन १५ दिवसांत हटवा

नाही तर परवाना रद्द; विधि समितीचे प्रशासनाला निर्देश

मुंबई : अनेक ठिकाणी दुकानाच्या दर्शनी भागात स्त्रीदेहाच्या पुतळ्याला अंतर्वस्त्र चढवून त्याचे प्रदर्शन केले जात आहे. यावर बंदी आणण्याची मागणी गेल्या सात वर्षांपासून सुरू आहे. मात्र तब्बल आठ वेळा याबाबतचा प्रस्ताव विधि समितीच्या पटलावरून मागे गेला आहे. प्रशासनाकडून कोणतीच कारवाई यावर होत नसल्याने अखेर विधि समिती अध्यक्ष शीतल म्हात्रे यांनी दुकानाबाहेरील मिनीक्वीन न उतरविल्यास परवाना रद्द करण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

मुंबईत अनेक कपड्याच्या दुकानांबाहेर लटकविलेल्या पुतळ्यांच्या अर्धवट आणि बीभत्स प्रदर्शनामुळे स्त्रीदेहाची विटंबनाही होत आहे. स्त्रियांची अंतर्वस्त्रे विकणारे दुकानदार दुकानांच्या दर्शनी भागात स्त्रीदेहाच्या पुतळ्याला अंतर्वस्त्र चढवून त्याचे विकृत प्रदर्शन करतात. त्यामुळे अशा दुकानाच्या बाजूने जाणाºया स्त्रियांना विकृत नजरांना सामोरे जावे लागते. अशा दुकानदारांवर दंडात्मक कारवाई करावी, अशी मागणी २०१३ मध्ये भाजपच्या नगरसेविका रितू तावडे यांनी केली होती. मात्र पालिका प्रशासनाने कोणतीच कारवाई अद्याप केलेली नाही. याबाबतचा प्रस्ताव सोमवारी पुन्हा विधि समितीच्या बैठकीपुढे मांडण्यात आला होता. अध्यक्षांनी गंभीर दखल घेऊन बेकायदा उभारण्यात आलेल्या मिनीक्वीनवर १५ दिवसांत कारवाई करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले.

कारवाईचे अधिकार राज्य सरकारला
दी इंडिसेंट प्रेझेन्टेशन आॅफ वूमन (प्रोहिबिशन) अ‍ॅक्ट १८८६ कायद्याअंतर्गत स्त्रीदेहाच्या प्रतिकृतीसह अंतर्वस्त्र विक्रीस ठेवण्याबाबतीत सुधारणा करण्याचे अधिकार राज्य शासनाला आहेत. या कायद्यात बदल किंवा सुधारणा करण्याचे अधिकार पालिकेला नसल्याचे स्पष्टीकरण प्रशासनाने दिले आहे.