रस्ते घोटाळ्यातील ९६ अभियंत्यांना शिक्षा; ६४ दुय्यम अभियंत्यांवर कारवाई

रस्ते घोटाळ्यात ठपका ठेवण्यात आलेल्या शंभरपैकी ९६ अभियंत्यांना चौकशीत दोषी ठरल्याने शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. यापैकी केवळ चार अधिका-यांना सेवेतून काढून टाकण्यात आले आहे. उर्वरित अभियंत्यांना पदावनत, निवृत्तिवेतनात कपात, तीन ते एक वर्षासाठी वेतनवाढ बंद अशा स्वरूपाची कारवाई करण्यात आली आहे.

मुंबई : रस्ते घोटाळ्यात ठपका ठेवण्यात आलेल्या शंभरपैकी ९६ अभियंत्यांना चौकशीत दोषी ठरल्याने शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. यापैकी केवळ चार अधिका-यांना सेवेतून काढून टाकण्यात आले आहे. उर्वरित अभियंत्यांना पदावनत, निवृत्तिवेतनात कपात, तीन ते एक वर्षासाठी वेतनवाढ बंद अशा स्वरूपाची कारवाई करण्यात आली आहे. या चौकशीत केवळ चार अभियंते दोषमुक्त ठरल्याने कारवाईतून सहीसलामत सुटले आहेत. एकाच वेळी एवढ्या मोठ्या प्रमाणात अभियंत्यांवर कारवाई होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.
२०१५ मध्ये रस्ते विभागातील साडेतीनशे कोटी रुपयांचा घोटाळा उघड झाला होता. या चौकशीत रस्ते विभागातील कनिष्ठ अभियंत्यांपासून उपमुख्य अभियंत्यांपर्यंत शंभर जणांवर ठपका ठेवला होता. रस्ते घोटाळ्याच्या दुस-या चौकशीत दोनशे रस्त्यांचा पाया कमकुवत असल्याचे समोर आले होते. या प्रकरणी १९१ अभियंत्यांवर जबाबदारी निश्चित करण्यात आली होती. या अभियंत्यांनी त्यांना नेमून दिलेले काम केले नसल्याचे या चौकशीत आढळून आले आहे. उपायुक्त रमेश बांबळे यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन चौकशी समितीवर या अभियंत्यांची जबाबदारी निश्चित करण्याची कामगिरी सोपवली होती. या समितीने आपला अहवाल गेल्या आठवड्यात आयुक्तांना सादर केला. त्यानुसार आयुक्तांनी प्रत्येक अभियंत्याच्या या घोटाळ्यातील भूमिकेनुसार कारवाई सुनावली आहे.
अनियमितता आढळून आलेल्या २३४ रस्त्यांपैकी ३४ रस्त्यांच्या कामात दोषी शंभर अभियंत्यांची जबाबदारी या अहवालातून निश्चित करण्यात आली आहे, तर ३४ रस्त्यांच्या कामात दोषी आढळलेल्या शंभरपैकी ८२ अभियंत्यांचा या घोटाळ्यातही सहभाग आहे.

अहवाल अंतिम टप्प्यात
दोनशे रस्त्यांचा अहवाल आल्यानंतर त्यांच्या शिक्षेत बदल होण्याची शक्यता आहे. या अहवालाचे कामही अंतिम टप्प्यात असून लवकरच याबाबत निर्णय घेण्यात येईल, असे पालिका आयुक्त अजय मेहता यांनी स्पष्ट केले आहे.