२५ आठवड्यांच्या गर्भवतीला गर्भपातास उच्च न्यायालयाने दिली परवानगी!

जन्माला येणा-या बाळाची वाढ कधीच होणार नसल्याने व त्याच्यातील अन्य व्यंगामुळे, त्याच्या व आईच्या जिवाला धोका असल्याने उच्च न्यायालयाने २५ आठवड्यांच्या गर्भवतीला गर्भपात करण्यास सोमवारी परवानगी दिली.

मुंबई : जन्माला येणा-या बाळाची वाढ कधीच होणार नसल्याने व त्याच्यातील अन्य व्यंगामुळे, त्याच्या व आईच्या जिवाला धोका असल्याने उच्च न्यायालयाने २५ आठवड्यांच्या गर्भवतीला गर्भपात करण्यास सोमवारी परवानगी दिली.
मुंबईतील २५ आठवड्यांच्या गर्भवतीला उच्च न्यायालयाने सोमवारी मोठा दिलासा दिला. संबंधित महिलेने २२ आठवड्यांनंतर सोनोग्राफी केल्यानंतर गर्भामध्ये अनेक व्यंग असल्याचे डॉक्टरांच्या लक्षात आले. बाळ जन्माला आले, तर त्याची वाढ होणे शक्य नव्हते, तसेच त्याच्यातील व्यंगामुळे त्याला व आईच्या जिवाला धोका निर्माण झाला होता, परंतु कायद्यानुसार २० आठवड्यांपर्यंत गर्भपात करण्याची परवानगी असल्याने, संबंधित महिलेचा गर्भपात करण्यास रुग्णालयाने नकार दिला. त्यामुळे २५ आठवड्यांची गर्भवती असलेल्या २८ वर्षीय महिलेने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्या. शंतनू केमकर व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकेवर सुनावणी होती.
गेल्या सुनावणीत न्यायालयाने जे. जे. रुग्णालयाला संबंधित महिलेच्या आवश्यक त्या सर्व चाचण्या करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार, सोमवारच्या सुनावणीत जे. जे. रुग्णालयाने न्यायालयात संबंधित महिलेच्या चाचण्यांचा अहवाल सादर केला. हा अहवाल वाचल्यानंतर उच्च न्यायालयाने गर्भपाताची परवानगी देण्यास ही योग्य केस असल्याचे म्हटले. ‘आम्ही संपूर्ण अहवाल वाचून याबाबत तज्ज्ञांचे मतही जाणून घेतले आहे. गर्भामध्ये अनेक व्यंग आहेत. जर बाळ जन्मले, तर त्याचे आयुष्य फार नसेल व त्याची कधीच वाढ होणार नाही. त्याशिवाय आईच्याही जिवाला धोका आहे. त्यामुळे गर्भपाताची परवानगी देण्यास ही योग्य केस आहे,’ असे म्हणत न्यायालयाने महिलेला मंगळवारी गर्भपात करण्यास परवानगी दिली.
दरम्यान, न्यायालयाने राज्य सरकारने वैद्यकीय समितीची नियुक्ती केली का? अशी विचारणा सरकारकडे केली. अपवादात्मक स्थितीत २० आठवड्यांपेक्षा अधिक आठवड्यांची गर्भवती असलेल्या महिलेस गर्भपाताची परवानगी देण्यासाठी ही समिती मागदर्शक तत्त्वे आखणार आहे.