'आर्थिक मंदीसाठी रिझर्व्ह बँकच जबाबदार'

उद्योगांची सर्वात मोठी संघटना सीआयआयने अर्थव्यवस्थेतील मंदीसाठी रिझर्व्ह बँकेला जबाबदार ठरविले आहे. स्थिती सुधारण्यासंबंधी सीआयआयने रिझर्व्ह बँकेला दहा शिफारशी पाठविल्या आहेत.

मुंबई : उद्योगांची सर्वात मोठी संघटना सीआयआयने अर्थव्यवस्थेतील मंदीसाठी रिझर्व्ह बँकेला जबाबदार ठरविले आहे. स्थिती सुधारण्यासंबंधी सीआयआयने रिझर्व्ह बँकेला दहा शिफारशी पाठविल्या आहेत.

भारतीय वित्त क्षेत्र बँकिंगपुरते मर्यादित नाही. वित्त संस्था (एनबीएफसी), गृह-वित्त संस्था (एचएफसी), पेमेंट्स बँक्स या सर्वांचा त्यात समावेश आहे. यापैकी एक क्षेत्र संकटात आले, तरी त्याचा परिणाम अन्य सर्वच क्षेत्रांवर होतो. आयएल अँड एफएसबाबत हे दिसून आले.
वित्त क्षेत्रात सध्या अस्थिरतेचे वातावरण असून, विश्वास निर्माण करण्याची जबाबदारी रिझर्व्ह बँकेची आहे. याबाबत बँकेने आत्ताच ठोस पावले न उचलल्यास येत्या काळात परिस्थिती आणखी बिघडेल, असे सीआयआयचे म्हणणे आहे.

रिझर्व्ह बँकेने ११ सरकारी बँकांवर निर्बंध आणल्याने त्यांच्याकडून होणारा कर्जपुरवठा थांबून गृह क्षेत्राला फटका बसला आहे. त्यामुळे आता बँकेने किमान गृह-वित्त संस्थांना नॅशनल हाउसिंग बँकेमार्फत वित्त पुरवठा करावा, या निर्बंधांच्या पुनर्रचनेबाबत तातडीने निर्णय घ्यावा. अन्यथा अर्थव्यवस्थेत रोख तरलतेची भीषण समस्या निर्माण होईल, असे सीआयआयने म्हटले आहे.

समन्वय आवश्यक
वित्त क्षेत्राच्या नियमनासाठी रिझर्व्ह बँकेखेरीज सेबी, ईर्डा (विमा नियामक प्राधिकरण), पीएफआरडीए (भविष्य निर्वाह निधी प्राधिकरण) या संस्था कार्यरत आहेत, पण या संस्थांचा एकमेकांशी समन्वय नाही. या सर्वांनी एकमेकांसह केंद्र सरकारशीसुद्धा समन्वय साधत वित्त क्षेत्राला बळ द्यावे, असेही सीआयआयने सुचविले आहे.