नवी दिल्ली- रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरण समिती(एमपीसी)ने शुक्रवारी 2018-19च्या चौथ्या द्वि-मासिक धोरणाचा फेरआढावा घेत रेपो रेटमध्ये कोणताही बदल केला नाही. रेपो रेट जैसे थेच ठेवल्यानं रिझर्व्ह बँकेनं साऱ्यांनाच सुखद धक्का दिला आहे. रेपो रेट 6.50 टक्क्यांवर स्थिर ठेवण्यात आला आहे. त्यात कोणताही बदल केलेला नाही.
रिव्हर्स रेपो रेट 6.25 टक्के आहे. तर महागाई दर हा चार टक्केच राहिला आहे. महागाई दर अपेक्षेप्रमाणे स्थिर राहिल्याने रिझर्व्ह बँकेचा विश्वास वाढलाय. रिझर्व्ह बँकेनं चालू आर्थिक वर्षातील वृद्धीदर 7.4 टक्के राहण्याची शक्यता वर्तवली आहे, तसेच हा वृद्धीदर 2019-20 वर्षांत 7.6 टक्क्यांपर्यंत जाण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे.
आरबीआयनं रेपो रेट न वाढवल्यामुळे कर्जदारांसाठी हा दिलासादायक निर्णय आहे. गृह कर्ज, वाहन कर्ज, वैयक्तिक कर्जाचा हप्ता आता जैसे थेच राहणार आहे. रेपो दरात बदल न करताना कठोर आर्थिक निर्णय भविष्यात घेतले जातील, अशी भूमिका बँकेचे गव्हर्नर डॉ. ऊर्जित पटेल यांनी मांडली. याचा अर्थ येत्या काळात दर वाढतील किंवा तेवढेच राहतील, पण कमी होण्याची शक्यता नाही. महागाई दर कुठल्याही स्थितीत 4 टक्क्यांच्या वर जाणार नाही, यासाठी कटिबद्ध असल्याची पटेल यांची ग्वाही दिली.
रेपो रेट म्हणजे काय?
बँकांची मोठ्या रकमेची गरज पूर्ण करण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँक देशातल्या बँकांना अल्प मुदतीचं कर्ज देते. या कर्जावर जो व्याजदर आकारला जातो, तोच रेपो रेट. रिझर्व्ह बँकेकडून कमी व्याजदराने कर्ज मिळत असेल तर बँका आपल्या ग्राहकांना कमी व्याजदराने कर्जं देतात. परंतु, हे दर वाढले तर बँकांचं कर्जही महाग होतं आणि त्याचा फटका ग्राहकांना बसतो.
रिव्हर्स रेपो रेट म्हणजे काय?
बँकांकडे शिल्लक राहिलेली रक्कम बँका अल्प मुदतीसाठी रिझर्व्ह बँकेकडे जमा करतात. त्या रकमेवर रिझर्व्ह बँक ज्या दराने व्याज देते त्या दराला रिव्हर्स रेपो रेट म्हणतात. हा रिव्हर्स रेपो रेट बाजारातली पैशांची तरलता म्हणजे लिक्विडिटी नियंत्रित करण्याचं काम करतो. जेव्हा बाजारात जास्त लिक्विडिटी असते तेव्हा रिझर्व्ह बँक रिव्हर्स रेपो रेट वाढवते, त्यामुळे जास्तीत जास्त व्याज मिळवण्यासाठी बँका स्वतःच्या रकमा रिझर्व्ह बँकेकडे जमा करतात. परिणामी बाजारातल्या पैशांची तरलता कमी होते.