व्याजदरात घट, कर्ज होणार स्वस्त; शेतकऱ्यांना विनातारण १.६ लाख

महागाईचा दर ठरावीक प्रमाणात राहणार असल्याची खात्री झाल्यानंतर रिझर्व्ह बँकेने रेपोदरात पाव टक्का कपात केली. या निर्णयानंतर आता जवळपास सर्वच बँकांचे गृह व इतर कर्ज काही अंशी स्वस्त होणार आहे.

मुंबई : महागाईचा दर ठरावीक प्रमाणात राहणार असल्याची खात्री झाल्यानंतर रिझर्व्ह बँकेने रेपोदरात पाव टक्का कपात केली. या निर्णयानंतर आता जवळपास सर्वच बँकांचे गृह व इतर कर्ज काही अंशी स्वस्त होणार आहे. गव्हर्नरपदी नियुक्ती झाल्यानंतर शक्तिकांता दास यांनी आपल्या पहिल्याच पतधोरण आढाव्यात सर्वसामान्य कर्जदार, उद्योजकांना दिलासा दिला.

दास यांनी आधीचा ‘कठोर’ धोरणाचा पवित्रा बदलून महागाई आटोक्यात राहिली तर येत्या काळातही व्याजदर कमी करण्याचे संकेत दिले. डेप्युटी गव्हर्नर विरल आचार्य आणि पतधोरण समितीचे सदस्य यांनी व्याजदर जैसे थे ठेवण्याच्या बाजूने मत मांडले तर गव्हर्नर दास आणि आणखी तीन सदस्यांनी मात्र व्याजदर घटविण्यासाठी बाजू लावून धरल्याने ही कपात करण्यात आली. त्यामुळे रेपो रेट ६.५० टक्क्यांवरून ६.२५ टक्क्यांवर आले आहेत. रिव्हर्स रेपो रेट ६.२५ टक्क्यांवरून ६ टक्के झाला आहे. बँकांना रिझर्व्ह बँकेकडून घ्याव्या लागणाºया कर्जाचा जो व्याजदर असतो त्याला रेपो रेट म्हणतात. बँकांच्या ठेवींवर रिझर्व्ह बँक देत असलेल्या दराला रिर्व्हस रेपो रेट म्हणतात. रेपो रेट कमी झाल्यामुळे बँका कर्जाचा व्याजदर पाव टक्क्यापर्यंत कमी करू शकतील.

रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) तारणमुक्त कृषी कर्जाची मर्यादा १ लाखावरून १.६ लाख रुपये केली आहे. छोट्या शेतकºयांना या निर्णयाचा लाभ होईल, असे रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे. कृषी कर्जाचा आढावा घेण्यासाठी अंतर्गत कार्य गटाची (इंटरनल वर्किंग ग्रुप) स्थापना करण्याचा निर्णयही रिझर्व्ह बँकेने घेतला. तारणमुक्त कर्जावरील १ लाख रुपयांची सध्याची मर्यादा २०१० मध्ये ठरविण्यात आली होती.

दिवाळे निघालेल्या कंपन्यांना कर्ज उभारणीची मुभा

वित्तीय बाजारातील गरज लक्षात घेऊन काही नियमांमध्ये संशोधन करण्यात आले आहे. त्यानुसार, दिवाळखोरीच्या टप्प्यावर येऊन पोहोचलेल्या कंपन्यांना देशातील बँका आणि वित्तसंस्थांचे कर्ज फेडण्यासाठी विदेशातून कर्ज घेण्याची मुभा रिझर्व्ह बँकेने देऊ केली आहे.