नवी दिल्ली : एटीएममधील नगदीची समस्या दूर करा, अकार्यक्षम एटीएम सुरु करा, अशी सूचना संसदीय समितीने भारतीय रिझर्व्ह बँकेला केली आहे. एटीएम बंद असल्याने अनेकदा ग्राहकांसमोर नगदीचे संकट उभे ठाकते, त्यामुळे आरबीआयने यासाठी योग्य ती पाऊले उचलावीत असेही या समितीने म्हटले आहे. या समितीचा अहवाल गत आठवड्यात संसदेत सादर करण्यात आला आहे.
संसदेच्या स्थायी समितीने याबाबत सूचना करताना बँकांनी पर्याप्त एटीएम उभे करावेत, असेही स्पष्ट केले आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या आकडेवारीनुसार, सप्टेंबर २०१८ च्या अखेरपर्यंत आॅटोमेटेड टेलर मशीनची (एटीएम) संख्या २,२१,४९२ होती. यातील १,४३,८४४ एटीएम सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे ५९,६४५ खासगी क्षेत्रातील बँकांचे तर, १८,००३ एटीएम विदेशी बँका, पेमेंट बँका, लघु वित्त बँकांचे आहेत.
या अहवालात असेही म्हटले आहे की, डिजिटल व्यवहार अद्याप सार्वत्रिक झाले नाहीत. त्यामुळे एटीएम ठप्प होणे, बँकातील एटीएममध्ये नगदीची कमतरता दूर करण्यासाठी वेगाने काम करण्याची गरज आहे. काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते एम. वीरप्पा मोइली यांच्या नेतृत्वातील समितीने म्हटले आहे की, ग्रामीण, अर्धशहरी भागात एटीएममध्ये नगदीची समस्या सुटू शकलेली नाही. यामुळे अनेक एटीएम बंद झालेले आहेत.
बँकांमधील वरिष्ठ पदे यंदा होणार रिक्त
देशातील सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमधील कर्मचारी मोठ्या संख्येने २०१९-२०
मध्ये सेवानिवृत्त होणार असल्याने या पदांवर तत्काळ नव्या नियुक्त्या करण्याची आवश्यकता आहे, असे मत संसदेच्या एका समितीने अहवालात व्यक्त केले आहे.
या अहवालानुसार, सरकारी बँकांमध्ये महाव्यवस्थापक दर्जाचे ९५ टक्के, उप महाव्यवस्थापक दर्जाचे ७५ टक्के आणि अतिरिक्त महाव्यवस्थापक दर्जाचे ५८ टक्के कर्मचारी चालू आर्थिक वर्षात निवृत्त होणार आहेत. सरकारी बँकांमध्ये लिपिक, प्रोबेशनरी आॅफिसर तथा विशिष्ट अधिकाऱ्यांच्या पदावर नव्या कर्मचाºयांच्या नियुक्तीसाठी नोंदणी करणाºया विद्यार्थ्यांच्या संख्येत घट होताना दिसत आहे.