‘ते’ कर्ज, गुंतवणूक ठरणार बेनामी, आयकर विभागाकडून छाननी सुरू

व्यक्ती आणि कंपन्या यांचे स्पष्टीकरण नसलेले कर्ज आणि गुंतवणूक याची आयकर विभागाकडून छाननी सुरू असून, त्यावर बेनामी कायद्याखाली कारवाई करण्याचा विचार केला जात आहे.

नवी दिल्ली : व्यक्ती आणि कंपन्या यांचे स्पष्टीकरण नसलेले कर्ज आणि गुंतवणूक याची आयकर विभागाकडून छाननी सुरू असून, त्यावर बेनामी कायद्याखाली कारवाई करण्याचा विचार केला जात आहे.
अशा प्रकारच्या कर्जाला आतापर्यंत काळापैसा गृहीत धरून त्यावर ८० टक्के कर लावला जात होता. तथापि, त्यावर बेनामी कायद्यांतर्गत कारवाई केली जाऊ शकते का, यावर आयकर अधिकारी विचार करीत आहेत. दुसºया व्यक्तीच्या नावे करण्यात आलेले व्यवहार बेनामी कायद्याखाली येऊ शकतात. अशा व्यवहारांची माहिती घेऊन छाननी केली जात आहे, असे सूत्रांनी सांगितले. यंदा अशा प्रकारच्या बेनामी व्यवहारांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे, असेही सूत्रांनी सांगितले. अशोक माहेश्वरी अँड असोसिएटस् या संस्थेचे भागीदार अमित माहेश्वरी यांनी सांगितले की, आतापर्यंतच्या कार्यपद्धतीनुसार, स्पष्टीकरण नसलेले व्यवहार आढळून आल्यास करदात्यांना त्यावर कर भरण्यास सांगण्यात येत असे. मात्र, आता अशा व्यवहारांबाबत लोकांना फारच सावध राहावे लागणार आहे. स्पष्टीकरण देता येऊ न शकणारी कर्जे आणि गुंतवणूक आता थेट बेनामी कायद्याच्या कचाट्यात सापडू शकते. त्यावर दंड तर भरावा लागू शकतोच; पण फौजदारी स्वरूपाची कारवाईही होऊ शकते.

तेथे उच्च दराने कर लावला जायला हवा
करतज्ज्ञ दिलीप लखानी यांनी म्हटले की, जेथे उच्च कर लावला जाऊ शकतो असे अस्पष्टीकृत टॅक्स क्रेडिट आणि बेनामी व्यवहार यात फरक करणे आवश्यक आहे. अशा प्रकारे टॅक्स क्रेडिट अस्पष्टीकृत असले आणि हा पैसा दुसºयाच कुणाचा तरी आहे, असे स्पष्ट झाले, तरच बेनामी कायदा लागू व्हायला हवा; पण जेथे केवळ स्पष्टीकरण नसलेली ठेव बँकेत असेल; मात्र हा पैसा अन्य कुणाचा आहे, हे सिद्ध होत नसेल, तर तेथे बेनामी कायदा लागू होणार नाही. तेथे उच्च दराने कर लावला जायला हवा.