सोपान पांढरीपांडे
नागपूर : आर्थिक संकटात असलेल्या नागपूर, वर्धा व बुलडाणा या तीन जिल्हा बँका महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेत विलीन करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. परंतु असे झाल्यास राज्य सहकारी बँकेची ‘तब्येत’ मात्र बिघडण्याची शक्यता आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे राज्य सहकारी बँक ही नफ्यात चालणारी बँक आहे. परंतु विलिन करण्यात येणाऱ्या या तिन्ही बँकांचा संचित तोटा राज्य बँकेच्या नफ्याच्या जवळपास चारपट आहे. राज्य बँकेला ३१ मार्च २०१८ ला संपलेल्या आर्थिक वर्षात २०१ कोटींचा नफा झाला आहे. नागपूर, वर्धा व बुलडाणा या तिन्ही जिल्हा बँकांचा संचित तोटा ७३९ कोटी इतका आहे. राज्य सहकारी बँकेला एवढा मोठा तोटा स्वीकारणे अडचणीचे ठरणार आहे.
यावर एकच उपाय आहे, तो म्हणजे या बँकांचा संचित तोटा राज्य बँकेच्या राखीव निधीतून भरून काढणे. राज्य बँकेजवळ गेल्या १०८ वर्षात जमा झालेला ३२५० कोटींचा राखीव निधी आहे. त्यातून हा तोटा भरून काढला तर राज्य बँकेचा राखीव निधी कमी होऊन २५०० कोटी रुपयांवर येईल. परिणामी राज्य बँकेची आर्थिक तब्येत बिघडू शकते. याबाबत संपर्क केला असता राज्य बँकेचे संचालक संजय भेंडे यांनी असे घडणार नसल्याचा आशावाद व्यक्त केला. भेंडे यांनी सांगितले की, कर्जवसुलीवर लक्ष न दिल्यानेच या बँका आर्थिक संकटात सापडल्या आहेत. उदाहरणार्थ वर्धा जिल्हा बँकेचे एकूण कर्ज ३०२ कोटी आहे. पण त्यापैकी ८७ कोटी एक सूतगिरणी व साखर कारखान्याकडे थकित आहे. बुलडाणा जिल्हा बँकेच्या ५४३ कोटीपैकी जवळपास १२५ कोटी कर्ज सूतगिरण्या व साखर कारखान्यांकडे आहे. राज्य बँक ही कर्जवसुली करून या जिल्हा बँकांना सक्षम करण्याचा प्रयत्न करेल.
बँंका रोखे घोटाळ््यामुळे अडचणीत
नागपूर जिल्हा बँकेने २००२ साली रोखे घोटाळ्यात १४९ कोटी तर व वर्धा बँकेने २५ कोटी गमावल्याने या बँका अडचणीत आल्या. तर बुलडाणा बँक संचालकांच्या गैरकारभारामुळे अडचणीत आली होती. या तिन्ही बँकांवर सध्या प्रशासक नेमले आहेत.
बँक ठेवी कर्जे संचित तोटा
नागपूर जिल्हा बँक ८०० कोटी ५५० कोटी २४६ कोटी
वर्धा जिल्हा बँक ३५० कोटी ३०२ कोटी २५० कोटी
बुलढाणा जिल्हा बँक ४६६ कोटी ५४३ कोटी ३४३ कोटी