मुंबई : सरकारी मालकीच्या बँकांची पुनर्रचना करा आणि या बँकांमधील सरकारची हिस्सेदारी कमी करा, अशा सूचना आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने भारताला केल्या आहेत. वित्तीय व्यवस्था स्थैर्य मूल्यमापन केल्यानंतर नाणेनिधीने या सूचना केल्या आहेत.
भारताच्या बँकिंग क्षेत्राचे १५६ कोटी डॉलर तणावातील कर्जांमध्ये अडकून पडले आहेत. बहुतांश कुकर्ज सरकारी बँकांचे आहे. कर्ज देताना घेतलेल्या चुकीच्या निर्णयामुळे हे पैसे अडकून पडले. यातून बाहेर पडण्यास बँकांना खासगी गुंतवणुकीची गरज आहे, असे नाणेनिधीला वाटते. सरकारी बँकांना ३२ अब्ज डॉलरचे अर्थसाह्य देण्याची घोषणा सरकारने आॅक्टोबरमध्ये केली होती. या योजनेचे नाणेनिधीने स्वागत केले आहे. अकार्यरत भांडवलावर (एनपीए) हा चांगला उपाय होऊ शकतो, असे नाणेनिधीच्या अहवालात म्हटले आहे.
सरकारी बँकांची फेररचना करण्याची गरज आहे. प्रशासनात सुधारणा करण्यासाठी तसेच या बँकांमधील सरकारची हिस्सेदारी कमी करण्यासाठीही योग्य पावले उचलणे आवश्यक आहे, असे नाणेनिधीने म्हटले आहे.
वित्तीय स्थैर्य अहवालात नाणेनिधीने काही महत्त्वपूर्ण शिफारशीही केल्या आहेत. वैधानिक तरलतेचे प्रमाण कमी करण्याची शिफारस त्यात प्रमुख आहे. या तरतुदीनुसार बँकांना सरकारी रोख्यांत ठराविक रक्कम गुंतवावी लागते. गुंतवणुकीचे हे प्रमाण कमी
केल्यास बँकांची कर्ज देण्याची क्षमता वाढेल. बँकांसमोरील नैतिक अडथळे कमी होतील तसेच वित्तीय देणेदारीतही कपात होईल, असे अहवालात म्हटले आहे.
रिझर्व्ह बँकेचे अधिकार वाढवावेत
सरकारी बँकांवरील देखरेख प्रणाली अधिक मजबूत करण्याची गरज असल्याचे नाणेनिधीने म्हटले आहे. त्यासाठी रिझर्व्ह बँकेला व्यापक स्वातंत्र्य आणि अधिक पर्यवेक्षण अधिकार प्रदान करण्यात यावेत, असे नाणेनिधीच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
बँकांमधील सरकारची हिस्सेदारी कमी करा, नाणेनिधीच्या सूचना; खासगी गुंतवणूक वाढणे गरजेचे
सरकारी मालकीच्या बँकांची पुनर्रचना करा आणि या बँकांमधील सरकारची हिस्सेदारी कमी करा, अशा सूचना आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने भारताला केल्या आहेत. वित्तीय व्यवस्था स्थैर्य मूल्यमापन केल्यानंतर नाणेनिधीने या सूचना केल्या आहेत.
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 23, 2017 01:14 AM2017-12-23T01:14:21+5:302017-12-23T01:14:31+5:30