- सीए उमेश शर्मा
सरकारने काल झालेल्या जीएसटीच्या परिषदेत खूप महत्त्वपूर्ण बदल सुचविले आहेत. त्यात काही वस्तू आणि सेवांच्या जीएसटी दरामध्ये अतिशय मोठ्या दिलाशाची शिफारस केली आहे.
कराच्या दराच्या कपातीमुळे सरकारला रु. २०,००० कोटींचा फटका बसेल, असे परिषदेत बोलले गेले. तरीही सरकार असे निर्णय घेत आहे. याचा अर्थ असा तर नाही की, तेवढा महसूल त्यांनी आधीच गोळा केला आहे? की, जीएसटीची सुरुवातच चूक झाली? असे प्रश्न नक्कीच निर्माण होतात.
करदर २८% वरून १८%
शाम्पू, मेहंदी, सौंदर्य प्रसाधने, घड्याळे, इलेक्ट्रॉनिक वायर, डिटर्जंट यासारख्या जनसामान्यांच्या दैनंदिन वापरातील वस्तू त्याचप्रमाणे
चॉकलेट, कोको बटर यासारख्या खाण्याच्या वस्तू यांचा त्यात समावेश आहे.
या वस्तूंचे बिल सर्वसामान्य लोक साधारणत: घेत नाहीत; परंतु पुरवठादार हा त्यावरील कर गोळा करतो आणि त्याने बिल न दिल्याने तो सरकारला कर देत नाही. यामुळे करचोरी होते आणि काळ्या बाजाराला प्रोत्साहन मिळते. हे या वस्तूंच्या करामध्ये बदल करण्याचे कारण सांगण्यात येत आहे. तथापि, हे सर्व व्हॅट आणि एक्साईजमध्ये कर लावलेल्या वस्तू होत्या व त्यांच्यावरील जीएसटी कराचा दर कोणता असावा, याची माहिती त्यांच्याकडे होतीच. एकूण २२४ वस्तूंवरील कराच्या दरात बदल करण्यात आला. जीएसटीपूर्वी काही दैनंदिन वस्तूंवर एक्साइज ड्यूटी १२.५% व व्हॅट हा १३.५% लागत होता. जीएसटीअंतर्गत त्यावर २८% कर आकारण्यात आला होता; परंतु यातील काही वस्तूंच्या उत्पादकांना एक्साइज ड्यूटीची सूट असल्यामुळे त्यावर फक्त १३.५% च कर भरावा लागत होता. जीएसटीमध्ये त्या वस्तू २८% कर दरात बसविणे योग्य नव्हते. त्यामुळे अशा काही दैनंदिन वापराच्या वस्तू २८% मधून १८% कर दरात टाकण्यात आल्या.
सर्वसामान्य लोकांना वस्तूंवर जीएसटी आकारल्यामुळे त्या महाग वाटत आहेत. वस्तूंच्या बाजार मूल्यावर जीएसटी आकाराला जात नसला तरीदेखील लोकांना महागाई वाढली असे वाटत आहे. ज्या वस्तूंवरील दर कमी केला त्या सर्व नेहमी उपयोगाच्या वस्तू आहेत.
कंपोझिशन योजनेतील नोंदणीमर्यादेत वाढ
१ कोटीवरून २ कोटींपर्यंत मर्यादा वाढविण्याचे प्रस्तावित आहे. कंपोझिशन स्कीमला जास्त आकर्षक बनवण्यासाठी हे बदल करण्यात आले. लहान करदात्यांना फायदा व्हावा म्हणून कंपोझिशनअंतर्गत नोंदणीची मर्यादा वाढवण्यात आली. करदात्यांना व्यवसायात त्रास होऊ नये म्हणून बदल करण्यात आले. लहान व्यापाºयांचा जास्त वेळ जीएसटीच्या तरतुदींचे पालन करण्यात जात होता. त्यांच्याकडे मनुष्यबळदेखील कमी असते आणि त्यांना सर्व तरतुदींची अद्ययावत माहितीदेखील नसते. बदलही एवढे होत आहेत की, अद्ययावत राहणेदेखील कठीण झाले आहे.
हॉटेल व्यावसायिकांना ५% दर
अगोदर हॉटेलमधील जेवणावर १२% आणि १८% कर आकाराला जात होता आणि हॉटेल व्यावसायिकाला इनपुट वस्तूंवरील कराचे क्रे डिट मिळत होते; परंतु जीएसटीनंतरही इनपुट वस्तूंवरील कराचे क्रे डिट उपभोक्त्याला हस्तांतरित न केल्यामुळे त्याची किंमत वाढल्याने त्याचा भार उपभोक्त्यांच्या खिशावर पडत होता. त्यामुळे हॉटेलमधील जेवणावरील कराचा दर कमी करण्यात आला आणि हॉटेल व्यावसायिकांना मिळणारा इनपुट कर क्रे डिट रद्द करण्यात आला. उपभोक्ता हॉटेलमधील जेवणाचे बिल साधारणत: घेत नाहीत; परंतु पुरवठादार हा त्यावरील कर गोळा करतो आणि त्याने बिल न दिल्याने तो सरकारला कर देत नाही; यामुळे करचोरी व काळा बाजार होतो. अगोदर सेवा पुरवठादारांमध्ये फक्त हॉटेल व्यावसायिकच कंपोझिशन योजनेंतर्गत नोंदणी करू शकत होते; परंतु आता जर करदात्याचा वस्तू आणि सेवांचा व्यवसाय असेल आणि सेवा पुरवठ्याचे मूल्य रु. ५ लाखांपेक्षा कमी असेल तर करदाता कंपोझिशनअंतर्गत नोंदणी करू शकतो.
जीएसटीचा कायदा अमलात आल्यानंतर प्रथमच एवढा मोठा बदल करण्यात आला आहे. जीएसटीएन नेटवर्क चे अपयश याला कारणीभूत आहे; परंतु यामागे २० हजार कोटींचे अर्थकारणही आहे. आता ते शासनाच्या फायद्याचे आहे की, जनतेच्या, हे बघावे लागेल.
रिटर्न्सच्या देय तारखांमध्ये बदल
जीएसटी कायदा हा जुलैपासून लागू झाला. नोव्हेंबर महिन्यापर्यंत जुलै महिन्याचेच रिटर्न्सचे घटनाचक्र चालू असल्यामुळे आॅगस्ट ते नोव्हेंबर या प्रारंभिक महिन्याचा अनुशेष आहे. रिटर्न्स दाखल करण्यात बºयाच तांत्रिक अडचणी येत आहेत. जीएसटी नेटवर्क वरील आणि व्यवसायावरील ताण कमी करण्यासाठी सर्व करदात्यांना सध्या ३१ मार्च २०१८ पर्यंत फक्त जीएसटीआर-३ ब आणि जीएसटीआर -१ हेच दाखल करायचे आहेत. ज्यामुळे मार्च महिन्यापर्यंत करदाता हा रिटर्न्स पद्धतीशी परिचित होईल.
विलंब शुल्कात कपात
जुलै ते सप्टेंबर महिन्यात मोठ्या प्रमाणात करदाते हे जीएसटी च्या नेटवर्क मधील तांत्रिक अडचणींमुळे रिटर्न्स दाखल करण्यास असमर्थ ठरले. म्हणून त्यांच्यावर लादण्यात आलेले विलंब शुल्क (लेट फी) ही करदात्याच्या इलेक्ट्रॉनिक कॅ श लेजरमध्ये क्रे डिट करण्यात येईल; परंतु करोडो रुपयाचे शुल्क शासनाने आधीच गोळा केले आहे. आता ते करदात्याला परत देण्यात येईल.
कापसावरील कराचा जिनिंगवर भार : शेतक-यांकडून झालेल्या कच्च्या कापसाच्या पुरवठ्यावर जीएसटी आकारण्यात येईल; परंतु तो कर भरण्याचे ओझे हे कापसाच्या प्राप्तकर्त्यांवर टाकण्यात आलेले आहे. म्हणजेच प्राप्तकर्त्याला रिव्हर्स चार्जनुसार कर भरावा लागेल. जिनिंग, प्रेसिंगवाल्यांवर याचा परिणाम होईल.