नवी दिल्ली: रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियानं रेपो रेटमध्ये वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. रेपो रेटमध्ये 0.25 टक्क्यांनी वाढ करून तो 6.50 टक्क्यांवर नेण्यात आला आहे. तर रिव्हर्स रेपो रेट 0.25 टक्क्यांची वाढ नोंदवून तो 6.25 टक्क्यांपर्यंत गेला आहे. आर्थिक विकासाला गती देण्याचं कारण देत व्याजदरात वाढ करण्यात आली असून, ऊर्जित पटेल यांनी हे पतधोरण जाहीर केलं आहे. आरबीआयच्या या निर्णयामुळे बँकांची कर्जे महागणार असून, याचा फटका ग्राहकांना बसणार आहे. रिझर्व्ह बँकेने याआधी 6 जूनला पतधोरण जाहीर केलं होतं.
RBI's Monetary Policy Committee has decided to increase the policy repo rate under the liquidity adjustment facility (LAF) by 25 basis points to 6.5% Consequently, the reverse repo rate under the LAF stands adjusted to 6.25% & marginal standing facility rate & Bank Rate to 6.75% pic.twitter.com/C3caihMsGX
— ANI (@ANI) August 1, 2018
रेपो रेट म्हणजे काय?
बँकांची मोठ्या रकमेची गरज पूर्ण करण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँक देशातल्या बँकांना अल्प मुदतीचं कर्ज देते. या कर्जावर जो व्याजदर आकारला जातो, तोच रेपो रेट. रिझर्व्ह बँकेकडून कमी व्याजदराने कर्ज मिळत असेल तर बँका आपल्या ग्राहकांना कमी व्याजदराने कर्ज देतात. परंतु, हे दर वाढले तर बँकांचं कर्जही महाग होतं आणि त्याचा फटका ग्राहकांना बसतो.
रिव्हर्स रेपो रेट म्हणजे काय?
बँकांकडे शिल्लक राहिलेली रक्कम बँका अल्प मुदतीसाठी रिझर्व्ह बँकेकडे जमा करतात. त्या रकमेवर रिझर्व्ह बँक ज्या दराने व्याज देते त्या दराला रिव्हर्स रेपो रेट म्हणतात. हा रिव्हर्स रेपो रेट बाजारातली पैशांची तरलता म्हणजे लिक्विडिटी नियंत्रित करण्याचं काम करतो. जेव्हा बाजारात जास्त लिक्विडिटी असते तेव्हा रिझर्व्ह बँक रिव्हर्स रेपो रेट वाढवते, त्यामुळे जास्तीत जास्त व्याज मिळवण्यासाठी बँका स्वतःच्या रकमा रिझर्व्ह बँकेकडे जमा करतात. परिणामी बाजारातल्या पैशांची तरलता कमी होते.