जूनपासून राज्यात समान डीसीआरची शक्यता

महानगरे वगळून उर्वरित राज्यात बांधकाम क्षेत्रासाठी जून २०१९ पासून समान डीसीआर (डेव्हलपमेंट कंट्रोल रूल/ विकास नियंत्रण नियम) लागू होण्याची शक्यता आहे, अशी माहिती के्रडाई संघटनेचे राज्य अध्यक्ष शांतीलाल कटारिया यांनी येथे दिली.

औरंगाबाद : महानगरे वगळून उर्वरित राज्यात बांधकाम क्षेत्रासाठी जून २०१९ पासून समान डीसीआर (डेव्हलपमेंट कंट्रोल रूल/ विकास नियंत्रण नियम) लागू होण्याची शक्यता आहे, अशी माहिती के्रडाई संघटनेचे राज्य अध्यक्ष शांतीलाल कटारिया यांनी येथे दिली.
संघटनेच्या सर्वसाधारण सभेच्या निमित्ताने के्रडाईचे सर्व सदस्य व पदाधिकारी रविवार औरंगाबादेत आले होते. यावेळी कटारिया यांनी बांधकाम क्षेत्रातील विद्यमान धोरणे व भविष्यात होणारे बदल याबाबत माहिती दिली. ते म्हणाले, राज्यात समान डीसीआर असणे गरजेचे आहे. हद्दीतील नियमांमुळे अडचणी येतात. वानगीदाखल सांगायचे म्हटले तर, महापालिकेचे वेगळे नियम, सिडकोचे वेगळे, एमआयडीसी व झालर क्षेत्र, नऊगावांत वेगळे नियम आहेत. त्यामुळे बांधकाम व्यावसायिकांना अडचणींचा सामना करावा लागतो. के्रडाईने शासनाशी चर्चा करून बदलांची मागणी केली असता, शासनाने समिती गठीत केली आहे. येत्या तीन महिन्यांत समिती अहवाल देईल. त्यानंतर समान डीसीआरबाबत निर्णय होणे अपेक्षित आहे. महारेरांतर्गत देशभरात ६० टक्के नोंदणी करणारे महाराष्ट्र एकमेव राज्य असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
समान डीसीआर लागू झाल्यास काय
समान डीसीआर लागू झाल्यास बायलॉज सुटसुटीत होतील. प्लॅन मंजुरीला गती मिळेल. एकसूत्रता आल्यास प्रशासकीय पातळीवरील अनेक भानगडींना आळा बसेल. जीएसटी आणि नोटाबंदीनंतर रिअल इस्टेट मार्केटवरील परिणामाचे विश्लेषण करताना कटारिया म्हणाले, नोटाबंदीनंतर बँकांमध्ये रक्कम आली असून, गृहकर्ज ९ टक्क्यांवर आले आहे.