Maharashtra Budget 2018 : सत्ताधाऱ्यांकडून स्तुती, विरोधकांची टीका

अर्थसंकल्पावरील सत्ताधारी आणि विरोधी नेत्यांच्या प्रतिक्रिया

सर्वसमावेशक अर्थसंकल्प
अर्थसंकल्पातून राज्यातील वंचित, उपेक्षित आणि दिव्यांग जनतेच्या विकासासह कृषी, ग्रामविकास आणि पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीला चालना मिळणार आहे. खºया अर्थाने सर्वजनहिताय असा हा अर्थसंकल्प आहे. अर्थसंकल्पाचा आकार बघितला आणि तुटीचे विश्लेषण पाहिले, तर ३ टक्क्यांची तूट असून नये, असे आंतराष्ट्रीय मानक आहे. राज्यात ही तूट १.९ टक्के आहे. हा अर्थसंकल्प सर्वोत्तम आहे. राज्याची अर्थव्यवस्था उत्तम आहे. विकासदराच्या १६.८ टक्के कर्ज आहे. ते तुलनेत चांगले आहे. देशामधील आपली स्थिती चांगली आहे, असे सांगतानाच विरोधी पक्षाला या अर्थसंकल्पात चांगले काहीच दिसू शकत नाही. आम्ही एवढे चांगले करत आहोत, हे त्यांना ते बघवत नाही. कृषी क्षेत्रात शाश्वतता आणण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांना अर्थसंकल्पातून बळकटी मिळाली आहे. विविध योजनांच्या माध्यमातून यंदाच्या अर्थसंकल्पातही कृषी क्षेत्रासाठी भरीव तरतुदी केल्या आहेत. सूक्ष्म व लघू उद्योगांसाठी योजना जाहीर करून, इज आॅफ डुइंग बिझनेसद्वारे रोजगाराला चालना मिळाली आहे. उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रातील अंतर कमी झाले असून, सेवा क्षेत्रातून सर्वाधिक रोजगारनिर्मिती होत आहे. या क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी विविध योजनांच्या माध्यमातून केलेली भरीव तरतूद स्वागतार्ह आहे. - देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री.

शेतक-याला न्याय देणारा अर्थसंकल्प
प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेंतर्गत असलेल्या प्रकल्पांना ८ हजार २३३ कोटी रुपये व जलयुक्त शिवार योजनेसाठी १ हजार ५०० कोटी अशी भरीव तरतूद केली आहे. सेंद्रीय व शाश्वत शेतीला चालना मिळण्यासाठी भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. विदर्भात संत्रा उत्पादन वाढ व प्रक्रियेसाठी सायट्रस इस्टेटची स्थापना ही महत्त्वपूर्ण योजना, त्याचप्रमाणे फळबाग योजना आणि वनशेती व पडीक जमिनीवरील वृक्ष लागवडीला प्रोत्साहन देणारी योजनांचा समावेश करण्ययात आला आहे. त्याचप्रमाणे सूक्ष्मसिंचन, अन्नप्रक्रिया उद्योगासाठी तरतूद केल्याने शेतक-याला न्याय देणारा, शेतकºयांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी कटिबद्ध असणारा हा अर्थसंकल्प आहे. - पांडुरंग फुंडकर, कृषिमंत्री.

गाजरही मिळाले नाही
जनतेला सातत्याने गाजर दाखवणाºया सरकारने अर्थसंकल्पातून तर गाजरही दिले नाही. अर्थसंकल्पात साडे पंधरा हजार कोटींची तूट दाखविली असली, तरी कर्जावरील व्याजापोटी द्यावी लागणारी रक्कम आणि सरकारची आर्थिक बेशिस्त पाहता, ही तूट ४५ हजार कोटीपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. अर्थसंकल्पातील घोषणेनुसार निधीची तरतूद होत नाही. निधीत कपात केली जाते किंवा तो निधी खर्च होत नाही, याचा परिणाम विकासप्रक्रियेवर होत आहे. गेल्या साडेतीन वर्षांत सरकारने सातत्याने जनतेची फसवणूक केली असून, यंदाही अर्थसंकल्पातून जनतेच्या पदरी निराशाच पडली आहे. - धनंजय मुंडे, विरोधी पक्षनेते

शब्दांचा आणि आकड्यांचा खेळ
अर्थसंकल्प अतिशय निराशाजनक आहे. शेतकरी, महिलांबाबत ठोस निर्णय घेतलेले नाहीत. निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून महापुरुषांच्या स्मारकांना जास्तीचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. हा अर्थसंकल्प म्हणजे शब्दांचा आणि आकड्यांचा खेळ आहे. सरकारने समृद्धी महामार्ग, नवी मुंबई विमानतळ प्रकल्प हाती घेतले आहेत, पण त्यासाठी प्लॅन काय आहे, सरकारने हे स्पष्ट केले नाही. २८ फेब्रुवारीपर्यंत ४५ हजार कोटी जीएसटीच्या माध्यमातून रक्कम जमा झालेली आहे, असे अर्थसंकल्पात सांगितले आहे. राज्याची आर्थिक परिस्थिती काही ठीक नाही. सरकारने अर्थसंकल्पाची वेळ मारून नेली आहे. - अजित पवार  

अर्थसंकल्पाने आर्थिक बेशिस्त उघड केली
अर्थसंकल्प जनतेची दिशाभूल करणारा आहे. आर्थिक पाहणी अहवालात ज्या गोष्टी मांडल्या होत्या, त्याप्रमाणे आज अर्थमंत्र्यांनी त्याचा खुलासा करणे गरजेचे होते. राज्याचा आर्थिक विकास दर किती राहणार हेदेखील सांगितले पाहिजे होते. अर्थसंकल्पात १५ हजार कोटींची तूट अपेक्षित धरली आहे. यावरून सरकारची आर्थिक बेशिस्त व आर्थिक चणचण किती आहे, हे दिसून येते. आंतरराष्ट्रीय मानकाप्रमाणे तुटीचे समर्थन जरी मुख्यमंत्री करत असले, तरी या आधी आघाडी सरकारच्या काळात ५ हजार कोटींच्या पलीकडे तूट गेली नव्हती.
- दिलीप वळसे पाटील, माजी अर्थमंत्री.

भ्रमाचा भोपळा अन् कोरी पाटी
या अर्थसंकल्पातून राज्याला भोपळा मिळाला असून, समाजातील सर्वच घटकांची पाटी कोरीच राहिली आहे. २०१७-१८ मध्ये राज्यावरील कर्ज ३ लाख ७१ हजार ०४७ कोटी होते. त्यात ४२ हजार कोटींची वाढ होऊन, ते आता ४ लाख १३ हजार ०४४ कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे. कर्जामध्ये एका वर्षात ११.३२ टक्क्यांची वाढ झाली, पण या वाढलेल्या कर्जांचे काय केले, याची माहिती सरकारने दिली पाहिजे.
- राधाकृष्ण विखे, विरोधी पक्षनेते.

मुंबईला न्याय देणारा अर्थसंकल्प
एमयूटीपीसह एमएमआरमध्ये २६६ किलोमीटरच्या मेट्रो मार्गासाठी निधी उपलब्ध करून देऊन, मुंबईच्या वेगाला गतिमान करण्याच्या दृष्टीने सरकारने पुढचे पाऊल टाकले आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या आंतरराष्ट्रीय स्मारकासाठी ३०० कोटी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या इंदूमिल येथील स्मारकासाठी १५० कोटीची तरतूद करून, या दोघांनाही सरकारने अभिवादनच केले आहे.
- आ. आशिष शेलार, मुंबई भाजपा अध्यक्ष.