मुंबई : रस्त्यांच्या बांधकामासाठी राष्ट्रीय महामार्गांवर टोलवसुली केली जाते. असे असतानाही पुन्हा त्याच कामासाठी केंद्र सरकार वेगळा ८ रुपये प्रति लिटर अधिभार पेट्रोल-डिझेलवर आकारत आहे. त्यात राज्यात दुष्काळ घोषित नसतानाही त्या नावाखाली ९ रुपये प्रति लिटरचा भरमसाठ अधिभार आकारला जात आहे, हे कशासाठी? असा संतप्त सवाल मालवाहतुकदारांनी विचारला आहे. या दोन अधिभारांमुळेच वाढलेले इंधनाचे दर सर्वसामान्यांची होरपळ करीत आहेत, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
मालवाहतुकदारांनी डिझेल प्रति लिटर ६८ रुपये असताना त्यांचे भाडेदर निश्चित केले होते. आता डिझेल ७७ रुपयांच्या घरात गेले आहे. परिणामी मालवाहतुकीचा खर्च प्रति फेरी किमान ३ हजार रुपयांनी वाढला आहे. हा खर्च कमी होण्यासाठी सरकारने अनावश्यक अधिभार कमी करावेत, अशी मागणी महाराष्टÑ मालवाहतूकदार संघटनेचे सचिव दयानंद नाटकर यांनी केली आहे. ते म्हणाले, दोन महिन्यात इंधनदर कडाडले. या काळात सरकारने मुबलक महसूल कमावला आहे. आता राज्य व केंद्र या दोन्ही सरकारांनी हा अधिभार कमी करुन सर्वसामान्यांना दिलासा द्यावा.
>खर्चाची श्वेतपत्रिका काढण्याचा मागणी
मुंबई मोटर वाहन कायद्यांतर्गत वाहन खरेदीदारांना विविध कर भरावा लागतो. यामार्फत राज्याला दरवर्षी ५,००० कोटी रुपयांहून अधिक महसूल प्राप्त होतो. कायद्यानुसार, त्यापैकी ६७ टक्के रक्कम पायाभूत सुविधांच्या उभारणीसाठी खर्च होणे आवश्यक असते. परंतु तेवढी रक्कम या कामी खरोखरच खर्च होते का? याबाबत प्रश्चचिन्ह कायम आहे. सुविधांच्या अभावाचा सामना मालवाहतूकदारांना वेळोवेळी करावा लागतो. त्यामुळे सरकारने या खर्चाची श्वेतपत्रिका काढावी, अशी मागणीही महाराष्टÑ मालवाहतूकदार संघटनेने केली आहे.