२० लाख रिकाम्या फ्लॅट्सना ग्राहक मिळण्याची आशा!

नोटाबंदी आणि जीएसटीमुळे मंदीची झळ सोसत असलेल्या बांधकाम क्षेत्राला रेडी रेकनर दरात न झालेल्या वाढीचा फायदा होण्याची शक्यता आहे. राज्यभरात विक्रीविना पडून असलेल्या जवळपास २० लाख फ्लॅट्सना यंदा दरवाढ न झाल्याने ग्राहक मिळू शकेल, अशा आशा व्यक्त केली जात आहे.

- चिन्मय काळे
मुंबई  - नोटाबंदी आणि जीएसटीमुळे मंदीची झळ सोसत असलेल्या बांधकाम क्षेत्राला रेडी रेकनर दरात न झालेल्या वाढीचा फायदा होण्याची शक्यता आहे. राज्यभरात विक्रीविना पडून असलेल्या जवळपास २० लाख फ्लॅट्सना यंदा दरवाढ न झाल्याने ग्राहक मिळू शकेल, अशा आशा व्यक्त केली जात आहे.
प्रॉपर्टीची विक्री करताना नोंदणी आणि मुद्रांक शुल्क आकारणीसाठी ‘रेडी रेकनर’ दर निश्चित केले जातात. संबंधित क्षेत्रात विक्री झालेल्या प्रॉपर्टीजच्या बाजारभावाचा अभ्यास करून मुद्रांक शुल्क विभाग आर्थिक वर्षासाठी ‘रेडी रेकनर’ दर ठरवतो. ‘रेडी रेकनर’ दर वाढले की, बाजारभावातही वाढ केली जाते. मात्र, मागील वर्षभरात राज्यभर फ्लॅट्सच्या विक्रीत घट झाली. आता रेडी रेकनर दर स्थिर ठेवल्याने बांधकाम क्षेत्राला चांगले दिवस येऊ शकतात.

१८ टक्के रिकामे फ्लॅट्स राज्यात

मंदीमुळे देशभरातील तब्बल १.११ कोटी फ्लॅट्स मागणीअभावी रिकामे पडून असल्याचे केंद्राच्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात मांडण्यात आले होते. या १.११ कोटीपैकी १८ टक्के अर्थात, २० लाखांहून अधिक फ्लॅट्स हे महाराष्टÑातील असल्याचे केंद्र सरकारच्या अहवालातच समोर आले आहे.
महाराष्टÑात २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात सुमारे १.२२ कोटी फ्लॅट्स तयार झाले. त्यापैकी १६.३९ टक्के फ्लॅट्स हे रिकामे आहेत. टक्क्यांनुसार रिकाम्या फ्लॅट्सच्या श्रेणीत महाराष्टÑाचा क्रमांक देशात तिसरा आहे, तर आकड्यानुसार महाराष्टÑ देशात पहिला आहे.

सर्वसामान्यांना असा फायदा : २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात रेडी रेकनरच्या दरात राज्यभर सरासरी ५ टक्के वाढ झाली होती. त्या आधीच्या वर्षी ‘रेडी रेकनर’ हे कॅलेंडर वर्षानुसार होते. २०१६ आणि २०१५ मधील वाढ १५ ते २५ टक्के होती. प्रॉपर्टीचा बाजारातील प्रत्यक्ष दर हा ‘रेडी रेकनर’पेक्षा अधिकच असतो. सलग दोन वर्षांच्या मोठ्या दरवाढीमुळे प्रॉपर्टीजच्या किमतीत मोठी वाढ होत गेली. ती मागील वर्षी काहिशी नियंत्रणात आली. यंदा मात्र, दर स्थिर राहिल्याने आता फुगलेला बाजारभाव नियंत्रणात येईल. त्यातून घरे स्वस्त होऊ शकतील.

‘रेडी रेकनर’मध्ये घसरणीची अपेक्षा
विविध प्रकारच्या नियमावलीमुळे रिअल इस्टेट क्षेत्रातील मागणीत व परिणामी बाजारातील प्रॉपर्टीजच्या दरात घट झाली आहे. अनेक ठिकाणी १० ते १५ टक्क्यांनी किमती कमी झाल्या आहेत. अशा वेळी सर्वसामान्यांचे स्वत:च्या घराचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी सरकार रेडी रेकनर दर कमी करेल, अशी अपेक्षा होती, पण ते दर तसेच ठेवण्यात आले. तरीही या निर्णयाचे स्वागत आहे. यामुळे बाजाराला नवी उभारी येऊ शकेल. - डॉ. निरंजन हिरानंदानी
अध्यक्ष, नॅरडेको (रिअल इस्टेट असोसिएशन)