नवी दिल्ली - जीएसटीमुळे हैराण झालेले छोटे व्यापारी, ज्वेलर्स आणि निर्यातकांना सरकारने शुक्रवारी मोठा दिलासा दिला आहे. वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी जीएसटी कौन्सिलने घेतलेल्या निर्णयांची माहिती देताना दिवाळीच्या सणासुदीच्या दिवसांच्या पार्श्वभूमीवर व्यापारी वर्गावर सवलतींचा वर्षाव केला आहे.
शुक्रवारी झालेल्या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयांची माहिती अरुण जेटली यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. " निर्यातकांना जुलै आणि ऑगस्ट महिन्यांतील परतावे तातडीने देण्यात येतील. जुलै महिन्यातील परतावे 10 ऑक्टोबरपासून तर ऑगस्ट महिन्यातील परतावे 18 ऑक्टोबरपासून देण्यास सुरुवात होईल. तसेच निर्यातकांसाठी 1 एप्रिल 2018 पासून ई वॉलेट सुविधा देण्यात येईल. तसेच त्यांची रक्कम थेट या ई वॉलेटमध्ये जमा होईल. " असे जेटली यांनी सांगितले.
जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत छोट्या व्यापाऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी घेण्यात आलेल्या निर्णयांची माहितीही जेटली यांनी दिली. " दीड कोटी रुपयांपर्यंत उलाढाल असलेल्या व्यापाऱ्यांना जीएसटी रिटर्न दर तीन महिन्यांनी फाइल करण्याची सवलत देण्यात आली आहे. या सवलतीचा फायदा सुमारे 90 टक्के व्यापाऱ्यांना होईल, असे ते म्हणाले.
"कम्पोझिशन स्कीमनुसार 75 लाख उलाढालीची मर्यादा वाढवून 1 कोटी करण्यात आली आहे. तसेच ई वे बिल तयार करण्याबाबत जीएसची कौन्सिलच्या बैठकीत चर्चा, कर्नाटकमध्ये ई वे बिल लागू करण्याचे चांगले परिणाम दिसून आले आहेत. कम्पोझिशन स्कीमनुसार व्यापारी एक टक्का, उत्पादक 2 टक्के आणि रेस्टॉरंटवर 5 टक्के जीएसटी आकारण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे, '' असेही जेटली यांनी सांगितले.
"त्याचप्रमाणे 50 हजार रुपयांवरील खरेदी खरेदीसाठी पॅनकार्ड असणे अनिवार्य करण्याचा निर्णय मागे घेण्यात आला आहे. आता 2 लाख रुपयांवरील खरेदीसाठी पॅनकार्ड आवश्यक असेल. त्याबरोबरच रत्न आणि दागिन्यांबाबतचे जुने नोटिफिकेशन मागे घेऊन सुधारित नोटिफिकेशन काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, अशी माहितीही जेटली यांनी दिली.
जीएसटी कौन्सिलने विविध वस्तू आणि व्यापाऱ्यांवरील जीएसटीच्या करात बदल केले आहे. यानुसार 27 वस्तूंवरील कर कमी झाले आहेत.
प्रमुख वस्तूंवरील करात करण्यात आलेले बदल पुढीलप्रमाणे
- स्टेशनरी सामान, मार्बल, ग्रॅनाइट सोडून अन्य दगड, डिझेल इंजिनांचे पार्ट्स यांच्यावरील जीएसटी 28 टक्क्यांवरून 18 टक्के
- ईवेस्टवरील जीएसटी 28 टक्क्यांवरून 5 टक्के
- जरीकाम आणि आर्टिफिशन ज्वेलरीवरील जीएसटी -18 टक्क्यांवरून 5 टक्के
- प्लॅस्टिक आणि रबर वेस्टवरील जीएसटी - 18 टक्क्यांवरून 5 टक्के
- साध्या आयुर्वेदिक औषधांवरील जीएसटी 12 टक्क्यांवरून 5 टक्क्यांवर
- खाखऱा, चपातीवरील जीएसटी - 12 टक्क्यांवरून 5 टक्क्यांवर
- मुलांच्या बंदिस्त खाद्यपदार्थांवरील जीएसटी 12 टक्क्यांवरून 5 टक्क्यांवर
- स्लाइस ड्राइड मँगोवरील जीएसटी - 12 टक्क्यांवरून 5 टक्के
Traders to pay 1%, manufacturers 2% & restaurants 5% under composition scheme: FM Jaitley pic.twitter.com/ClHvpNRCf1
— ANI (@ANI) October 6, 2017
E-wallet for each exporter to be made & notional amount as advance refund will be given; will be initiated on 1 April 2018: FM Jaitley pic.twitter.com/51kCS4tfJr
— ANI (@ANI) October 6, 2017