GST DAY: जीएसटीत राज्यातील करदात्यांचा वाटा घटला; देशात ५६ लाख वाढले, राज्यातील वाढ ६० हजार

जीएसटीच्या अंमलबजावणीला एक वर्ष होताना या प्रणालीत देशातील एकूण करदात्यांच्या तुलनेत राज्यातील करदात्यांमध्ये घट झाली आहे. जीएसटीपूर्वी अप्रत्यक्ष करांचा (व्हॅट, सेवा कर, उत्पादन शुल्क इ.) भरणाऱ्यांच्या संख्येत महाराष्ट्राचा वाटा १३ टक्के होता.

मुंबई : जीएसटीच्या अंमलबजावणीला एक वर्ष होताना या प्रणालीत देशातील एकूण करदात्यांच्या तुलनेत राज्यातील करदात्यांमध्ये घट झाली आहे. जीएसटीपूर्वी अप्रत्यक्ष करांचा (व्हॅट, सेवा कर, उत्पादन शुल्क इ.) भरणाऱ्यांच्या संख्येत महाराष्ट्राचा वाटा १३ टक्के होता. पण जीएसटीमध्ये हा वाटा ७ टक्क्यांवर आला आहे.
देशभर एक कर असलेली जीएसटी ही ऐतिहासिक अप्रत्यक्ष करप्रणाली मागील वर्षी १ जुलैला लागू झाली. त्याआधी केंद्र व राज्य सरकारांकडून विविध करांमार्फत महसूल आकारला जात होता. त्या करदात्यांची संख्या ६४ लाख होती. तेव्हा राज्यात करदात्यांचा आकडा ८.४० लाख अर्थात १३ टक्के इतका होता. जीएसटी लागू झाल्यानंतर आता वर्षभरात देशभरातील करदात्यांची संख्या १.२० कोटी झाली आहे. त्यामध्ये महाराष्टÑाचा आकडा ९.१० लाख आहे. राज्यातील करदात्यांचा वाटा ७ टक्क्यांवर आला आहे. एकीकडे देशातील जीएसटीदात्यांची संख्या ५६ लाखाने वाढली असताना राज्यातील ही वाढ ६० फक्त हजार इतकीच आहे.

उत्तरेतील राज्यामध्ये करदाते वाढले
जीएसटी हा सेवा व वस्तू यांच्या उपभोगावर आधारित कर आहे. ज्या भागात खरेदी किंवा मागणी अधिक, अर्थात ग्राहकसंख्या अधिक तेथे हा कर सर्वाधिक आकारला जातो. जीएसटीमध्ये कराचा भरणा आॅनलाइन करावा लागतो. या दोन्हीमध्ये उत्तरेकडील राज्यांची आघाडी आहे. तेथील ग्राहकसंख्या अधिक आहेच. उत्तरेकडील राज्यांमधील व्यावसायिक व व्यापारी जीएसटीपूर्वी मोठ्या प्रमाणात कर कक्षेबाहेर होते. जीएसटीचा भरणा आॅनलाइन भरणा असल्याने तेथील व्यापार क्षेत्र मोठ्या प्रमाणात करकक्षेत आले. त्या तुलनेत महाराष्टÑातील बहुतांश उद्योग, व्यवसाय हे आधीपासूनच संघटीत स्वरुपाचे आणि कर कक्षेतच होते. त्यामुळे जीएसटीनंतरही महाराष्टÑातील करदात्यांची संख्या देशाच्या अन्य भागाच्या तुलनेत फार वाढली नाही.

राज्यातील अप्रत्यक्ष करदात्यांची संख्या अशी
जीएसटीअंतर्गत नोंदणी : ९,१०,२१३
व्हॅट (पेट्रोल-डिझेलसह १० वस्तूंचे विक्रेते) : २०,६१२
व्यवसाय कर (जीएसटी कक्षेबाहेर) : ४,०१,३८१
व्हॅट (जीएसटीआधी) : ८.४० लाख

जिल्हास्तरावर हवी समिती
जीएसटी हा देशाच्या करप्रणालीला नवा आयाम देणारा कर आहे. पण त्यामधील समस्या अद्याप सुटलेल्या नाहीत. या समस्या दिल्लीतून सुटणार नाहीत. त्यासाठी स्थानिक पातळीवर विशेष संरचनेची गरज आहे. जीएसटी अधिकारी व व्यापारी संघटना यांची जिल्हास्तरिय समिती स्थापन करण्याची गरज आहे.
- बी.सी. भरतिया,
अध्यक्ष, अ.भा. व्यापारी महासंघ

‘ई-वे बिल’ कालबाह्य संकल्पना
‘सरकारने जीएसटीची यशस्वी अंमलबजावणी केली असली तरी ई-वे बील प्रणाली अनावश्यक आहे. इन्स्पेक्टर राजला प्रोत्साहन देणारी ही एक कालबाह्य संकल्पना आहे. जगभरात जिथे-जिथे जीएसटी आहे, तेथे ई-वे बील नाही. आंतरराज्य ई-वे बिलाला विरोध नाही. पण राज्यांतर्गत
ई-वे बील तात्काळ संपुष्टात यायला हवे.’
- दीपेन अग्रवाल,
अध्यक्ष, महाराष्टÑ उद्योग व व्यापारी महासंघ (केमिट)