नवी दिल्ली : राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे (रालोआ) सरकार दुसऱ्या सत्रात थेट कर पद्धतीत आमूलाग्र बदल करणार आहे. सर्वात जास्त असलेला ३० टक्के कर कमी करणे, कर आधार वाढविणे आणि प्रामाणिक करदाते आणि कंपन्यांना पालन सहजपणे करता येईल, असे कायदे बनविण्याचा या प्रयत्नांत समावेश आहे. हे करीत असताना हेतुपूर्वक कर चुकविणारे आणि हवाला व्यवहार करणाऱ्यांना कायद्याच्या पकडीतून सुटून जाता येणार नाही, असे या योजनेबद्दल माहिती असलेल्या सरकारी अधिकाºयाने सांगितले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली रालोआने पहिल्या कारकीर्दीत प्रत्यक्ष कररचनेच्या पुनर्रचना करण्यासाठी जीएसटी १ जुलैै, २०१७ पासून लागू केला. प्रारंभी जीएसटीची अंमलबजावणी ढिसाळ पद्धतीने झाल्यामुळे जोरदार टीकाही झाली. जीएसटीमध्ये राष्ट्रीय, राज्याचे व स्थानिक कर समाविष्ट करून देशभर एकच कररचना साकारण्यात आली.
आता अर्थमंत्रालयाने प्रत्यक्ष कर सांकेतांक (डीटीसी) तयार करणे व सरकार कर आधार विस्तारू इच्छित असल्यामुळे खासगी लोक आणि कंपन्यांनी स्वेच्छेने कर रिटर्नस भरावे यासाठी त्यांना प्रोत्साहन देणार आहे, असे दोन अधिकाऱ्यांनी नाव न सांगण्याच्या अटींवर सांगितले. डीटीसीवर काम करण्याची जबाबदारी दिलेल्या समितीकडून येत्या ३१ जुलैअखेर अहवालाची आम्हाला अपेक्षा आहे, असे एका अधिकाºयाने सांगितले. सध्याच्या आयकर कायद्याचा फेरआढावा घेणे आणि नवा थेट कर कायदा तयार करण्याचे काम देशाच्या आर्थिक गरजांचा विचार करून केले जाईल.
नरेंद्र मोदी यांनी दिले होते संकेत
नरेंद्र मोदी यांनी १ व २ सप्टेंबर, २०१७ रोजी घेण्यात आलेल्या राजस्व ग्यान संगममध्ये (कर प्रशासकांची परिषद) १९६१ सालचा कालबाह्य आयकर कायदा पुन्हा तयार करण्यावर भर दिला होता व त्यानंतर २२ नोव्हेंबर, २०१७ रोजी सरकारने समिती स्थापन केली. या समितीकडून प्रारंभी अहवाल मे २०१८ अखेर मिळेल, असे अपेक्षित होते; परंतु त्याला विलंब झाला.