मूळ वेतनात भत्ते समाविष्ट करणार

लोकसभा निवडणुका नजरेसमोर ठेवून खासगी कंपन्यांतील लक्षावधी कामगार व कर्मचाऱ्यांना भेट देण्याच्या नावाखाली मूळ वेतनात सर्व भत्ते विलीन करण्याचा केंद्र सरकार विचार करीत आहे.

- संतोष ठाकूर

नवी दिल्ली - लोकसभा निवडणुका नजरेसमोर ठेवून खासगी कंपन्यांतील लक्षावधी कामगार व कर्मचाऱ्यांना भेट देण्याच्या नावाखाली मूळ वेतनात सर्व भत्ते विलीन करण्याचा केंद्र सरकार विचार करीत आहे. यामुळे पगारातून पीएफची अधिक रक्कम कापली जाईल, शिवाय मूळ वेतनात भत्ते समाविष्ट केल्यास कर्मचा-यांना जादा प्राप्तिकर भरावा लागेल, असे दिसते.
ही मोठी भेट आहे, असे केंद्र सरकार भासवत असले तरी या निर्णयाचा लाभ निवृत्तीनंतर वा नोकरी सोडल्यानंतर मिळेल. सेवेत असेपर्यंत कर्मचाºयांच्या पगारातून त्यामुळे अधिक पीएफ कापला जाईल. शिवाय मूळ वेतन व भत्ते मिळून पगाराची रक्कम अधिक होत असल्याने त्यावर प्राप्तिकरही जास्तच कापला जाईल. पीएफ अधिक कापला गेल्याचा लाभ मात्र किरकोळच असेल. सध्या  मूळ वेतनावर (बेसिक) पीएफ कपात होते. पण अन्य भत्तेही मूळ वेतनात विलीन करण्याचा सरकारचा विचार आहे. त्यामुळे मूळ वेतनात वाहतूक, करमणूक भत्त्यासह घरभाडे भत्त्याच्या रकमेचा काही भाग मूळ वेतनात समाविष्ट होईल. मूळ वेतनाची व पर्यायाने पीएफची रक्कमही वाढेल. त्यामुळे कर्मचा-यांच्या पीएफ खात्यात आधीपेक्षा जास्त रक्कम जमा होईल. परिणामी कर्मचा-यांना पेन्शनची जादा रक्कम मिळेल, असा सरकारचा दावा आहे. सध्या खासगी क्षेत्रातील कर्मचा-यांना निवृत्तीनंतर मिळणारी रक्कम कमी असते. हे कारण सांगून सरकार हा प्रयत्न करणार आहे.
हे पाऊल पंतप्रधान कार्यालयाच्या (पीएमओ) सांगण्यावरून उचलले जात आहे. त्यासाठी श्रम मंत्रालय आणि भविष्य निधी संघटनेच्या अधिकाºयांची समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती आपले मत सरकारला देईल व त्याआधारे कार्यवाही केली केली जाईल.

सरकारच्या हाती येणार अब्जावधी रूपये
हा निर्णय झाल्यास कर्मचा-याच्या पीएफ खात्यात जास्त पैसे जमा होतील व त्याच वेळी पीएफ संघटनेकडे म्हणजेच सरकारला शेकडो कोटी रूपये वापरायला मिळतील. शिवाय प्राप्तिकराद्वारेही सरकारला अधिक महसूल मिळेल; पण हे सारे कर्मचाºयांच्या हितासाठी करीत आहोत, असा दावा सरकार करीत आहे, असे दिसते.