बँकिंग क्षेत्रासाठी हवेत सुलभ नियम; केंद्राच्या रिझर्व्ह बँकेला सूचना

भारतीय बँकांसाठी भांडवलविषयक व अन्य नियम जागतिक मानकांना अनुसरून सुलभ करण्याची जोरदार सूचना सरकारने रिझर्व्ह बँकेला केली आहे.

नवी दिल्ली : भारतीय बँकांसाठी भांडवलविषयक व अन्य नियम जागतिक मानकांना अनुसरून सुलभ करण्याची जोरदार सूचना सरकारने रिझर्व्ह बँकेला केली आहे. या पार्श्वभूमीवर कुकर्जाच्या ओझ्याखाली दबून गेलेल्या कमजोर बँकांसाठी नियम शिथिल केले जाऊ शकतात.
रिझर्व्ह बँकेच्या साप्ताहिक बैठकीत सरकारच्या प्रतिनिधींनी ही सूचना केली. या वेळी प्रतिनिधींनी म्हटले की, बँकांचे भांडवलविषयक नियम मूलभूत नियमांना अनुसरून असायला हवेत. भांडवल आवश्यकता, जोखीमविषयक तरतुदी आणि भांडवली संरक्षण शिल्लक यांचा भांडवलविषयक नियमांत प्रामुख्याने समावेश होतो.
सध्याचे याविषयीचे भारतातील नियम जागतिक मानकांच्या तुलनेत अत्यंत कठोर आहेत. यात सुधारणा होणे गरजेचे आहे. तत्काळ सुधार कृतीच्या (पीसीए) मुद्द्यावरही बैठकीत चर्चा झाली. पीसीएचे नियम कमजोर बँकांसाठी अत्यंत जाचक ठरत आहेत. वित्तमंत्री अरुण जेटली यांच्यासोबत अलीकडे झालेल्या
एका बैठकीत या बँकांनी
पीसीएबाबत चिंता व्यक्त केली
होती. ही बाब सरकारच्या प्रतिनिधींनी रिझर्व्ह बँकेच्या निदर्शनास आणून दिली.
>कुकर्जांमुळे कटू निर्णय
पीसीए नियमांमुळे सरकारी मालकीच्या ११ बँकांच्या परिचालनावर मर्यादा आल्या आहेत. त्यामुळे कर्ज देणे व आर्थिक सुधारणांना ब्रेक लागल्याचे सरकारला वाटते. याच नियमांनुसार देना बँक व अलाहाबाद बँक यांना विस्तार करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. एप्रिल २०१७ मध्ये हे कठोर नियम लागू करण्यात आले होते. कुकर्जाची समस्या बिकट झाल्यानंतर रिझर्व्ह बँकेने मालमत्ता गुणवत्ता आढावा घेतला होता. त्यानंतर हे कठोर नियम रिझर्व्ह बँकेने लागू केले होते.